मुंबई : पुढारी वार्ताहर : विनातिकिट प्रवास करून तिकिट विचारणार्या टीसीशी हुज्जत घालून त्याच्यावर चप्पल भिरकावून मारल्याच्या आरोपात दोषी ठरविण्यात आलेल्या उच्चपदस्थ अधिकार्याला उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला.
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी विनातिकिट प्रवास करणे हा गुन्हाच आहे. घाईत रेल्वेचे तिकीट काढले नाही, अशी सबब सांगून गुन्ह्यापासून बचाव केला जाऊ शकत नाही. मात्र अपील प्रलंबित असेपर्यंत जनहिताचा विचार करता उच्च पदस्थ अधिकार्याला सेवेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेल्या सहा महिन्यांच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली.
आठ वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनसवर रेल्वे तिकिट तपासणीस म्हणून कार्यरत असलेल्या टीसीने वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करीत असलेल्या रिशिकुमार सिंग यांना रोखले. दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. अखेर सिंग यांनी टीसीवर हल्ला करून चप्पल भिरकावली. या प्रकरणी गुहा दाखल करण्यात आला.
कनिष्ठ न्यायालयाने डिसेंबर 2023 मध्ये सिंग याला दोषी ठरवून सहा महिने सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. त्या विरोधात सिंगने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल केले. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सिंग यांनी घाई असल्याने तिकिट काढले नसल्याचा बचाव करत अपिलाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती द्या, अशी मागणी करीत अंतरिम अर्ज केला. या अर्जाची न्यायालयाने दखल घेत शिक्षेला अंतरिम स्थगिती देत सिंग यांना तूर्तास
दिलासा दिला.
