माळीण, इर्शाळवाडीची पुनरावृत्ती टाळायची तर…!

नऊ वर्षांपूर्वी 30 जुलै रोजी माळीण हे गाव भूस्खलनामध्ये गाडले गेल्याची दुर्घटना घडली होती. रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीमध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. हिमालयापासून सह्याद्रीपर्यंत भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत. यामागचे एक कारण मान्सूनचा बदललेला पॅटर्न आहे; पण त्यापलीकडे जाऊन विचार केल्यास शेतीसाठी जमिनीचे सपाटीकरण, निवासी आणि अन्य कारणांसाठी डोंगर रांगांवर वाढते अतिक्रमण, डोंगरातील खोदकाम, डोंगरावरील वृक्षतोड, निर्वनीकरण आदी स्वरूपातील मानवी हस्तक्षेप हे अशा घटनांचे मूळ कारण आहे.

जून महिना जवळपास कोरडा गेल्यामुळे आणि जुलैचा मध्य ओलांडला, तरी पाऊस समाधानकारक न झाल्यामुळे यंदा दुष्काळाचा फेरा सोसावा लागेल, अशा चिंतेत महाराष्ट्र असतानाच 19 जुलैच्या रात्री घडलेल्या एका घटनेने संपूर्ण राज्याला हादरा दिला. रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी गावावर डोंगराचा काही भाग कोसळल्यामुळे अख्खे गाव ढिगार्‍याखाली गाडले गेल्याची भीती निर्माण झाली आहे. सुमारे 30 घरे डोंगराखाली गेली असून 16 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे 2014 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील माळीण येथे घडलेल्या दुर्घटनेच्या स्मृती जाग्या झाल्या. गेल्या काही दिवसांत मुंबई, कोकण आणि विदर्भासह अन्य काही भागांत मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. माथेरानसारख्या भागात 24 तासांत 570 मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. घाटमाथ्यावर कमी काळात अधिक पाऊस पडल्यामुळे हे भूस्खलन झाले असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते तत्कालिक कारण आहे. त्याभोवती विचारमंथनाची चाके फिरत राहिल्यास मूळ प्रश्नाकडे आणि प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याला बगल मिळू शकते. इर्शाळवाडीत घडलेली दुर्घटना ही दुर्दैवी आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, अशा घटना नजीकच्या भविष्यात घडू शकतात, याबाबत डॉ. माधव गाडगीळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञांसह अनेकांनी इशारे दिले होते. त्याकडे प्रशासनाने आणि राजकीय व्यवस्थेने दुर्लक्ष केल्याचे ताज्या दुर्घटनेवरून म्हणता येईल.

खालापूर तालुक्यातील या गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ताही नाही. उपलब्ध पायवाट चिखलात गेल्यामुळे जेसीबी, पोकलँडही घटनास्थळी नेणे अशक्य बनले आणि मानवी हातांनी ढिगारे उपसण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. यांत्रिकतेच्या आणि यांत्रिक प्रगतीच्या गप्पा मारणार्‍या मानवाला निसर्गाने दिलेला हा एक इशाराच म्हणावा लागेल. स्वार्थापोटी आणि विकासाच्या हव्यासापोटी निसर्गावर आक्रमण करून त्याचे दोहन करण्याची भूमिका मानवाने बदलली पाहिजे, अन्यथा निसर्ग वेळोवेळी त्याची ताकद दाखवतच राहील, हे इर्शाळवाडीच्या प्रकरणानंतर लक्षात घ्यावे लागेल. शास्त्रीयद़ृष्ट्या पाहिल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो तेव्हा जमिनीची पाणी मुरवण्याची क्षमताही संपते आणि पाणी प्रवाहित होऊन वाहू लागते. या पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग कमालीचा असल्यामुळे ते वाटेत येणारे दगड, धोंडे, माती सोबत घेऊन वाहू लागते. अशा वेळी तीव— उतार असेल, तर वेग अधिक वाढून हा सगळा मलबा खालच्या दिशेने येतो. थोडक्यात, जमिनीतील मातीचे गुणधर्म, खडक, जमिनीच्या थरांची संरचना आणि पडणारा पाऊस यावर भूस्खलन अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षांत भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत. यामागे हवामान बदलामुळे मान्सूनचा पॅटर्न हे एक मुख्य कारण दिसून येते. कमी काळात अधिक पाऊस पडणे, अतिवृष्टी होणे या घटनांची वारंवारिता वाढत आहे. यासाठी निसर्गाला दोष देणे स्वार्थीपणाचे ठरेल. कारण, आज विकासाच्या नावाखाली मानवाने डोंगर सपाटीकरणाचा सपाटा लावला आहे. वास्तविक, विकासाच्या आजच्या युगात काही भाग संरक्षित करून ठेवणे गरजेचे होते; पण तसा ठेवला गेलेला नाही. डोंगरकड्यांवर बंगले, रिसॉर्टस् बांधण्याला परवानगी दिली जाता कामा नये; पण ती दिली जाते. त्यासाठी डोंगराच्या वरच्या भागातील भूस्तर खणला जातो.

अशा ठिकाणी साहजिकच पावसाचे पाणी वेगाने मुरते. त्यातून भूस्खलनाला चालना मिळत आहे. यापुढील काळात अशा घटना घडतच राहणार आहेत. कारण, पावसाचे चक्र बदलले आहे. कधी 300 मिलिमीटर, कधी 500 मिलिमीटर पाऊस 12-24 तासांत पडेल. त्यामुळे यापुढे या घटना वाढणारच आहेत. पूर्वीच्या काळी जंगल एकसंध होते. आता जंगलांचे तुकडे विकासासाठी वापरले जाताहेत. त्या रिकाम्या जागेत पावसाचे पाणी मुरत चालले आहे. शेतीसाठी जमिनीचे सपाटीकरण, निवासी व अन्य कारणांसाठी डोंगर रांगांवर वाढते अतिक्रमण, डोंगरातील खोदकाम, डोंगरावरील वृक्षतोड, निर्वनीकरण आदी स्वरूपातील मानवी हस्तक्षेपही महत्त्वाचा घटक आहे. भूस्खलन वाढत आहे. हिमालयापासून सह्याद्रीपर्यंत सर्वदूर हे चित्र दिसून येत आहे. कारण, कोणालाही यामध्ये थांबायचे नाहीये. त्यामुळे काल माळीण, आज इर्शाळवाडी, तर उद्या आणखी एखाद्या ठिकाणी अशी दुर्घटना घडेल. राज्यातील 15 टक्के भूभाग दरडप्रवण असून यामध्ये पुणे, नाशिक, ठाणे, रायगड, मुंबई, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या 9 जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांनी या ठिकाणांबाबत सावधगिरीच्या सूचना केलेल्या आहेत; पण सर्वसामान्यांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत कुणालाच त्याचे सोयरसुतक वाटले नाही. स्वार्थापोटी माणूस माणसाला विचारेनासा झालेल्या काळात जंगलांचा विचार कधी होणार? एक पूर्ण विभाग जंगल संरक्षण करण्यासाठी सतत काम करत आहे; मात्र एवढे काम करूनही जंगल दरवर्षी नष्ट होण्याचा वेग वाढतोय, हे दुर्भाग्यच नव्हे का? पर्यावरण मंत्रालयापासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळापर्यंत सर्वदूर निसर्गहितैषी विचारांना मूठमाती दिली जात आहे. पर्यावरणीय संकटे, नैसर्गिक आपत्ती येऊ नयेत, यासाठी मानवाला त्याच्या जीवनशैलीतच बदल करावा लागणार आहे. मानवी हस्तक्षेप न झालेल्या जंगलांत भूस्खलन होत नाही. याउलट जंगलांची वीण उसवली जाते तिथे भूस्खलनाच्या शक्यता वाढतात. आज विकासाच्या कल्पनेत आपण जंगलांमधे मोठमोठाले रस्ते बनवत आहोत. ते बनवताना वनसंपदेचा, जंगलांच्या नैसर्गिक रचनेचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींच्या मुळाशी मानवाची लालसा कारणीभूत आहे. कोरोनासारखी जागतिक महामारी येऊनही मानव त्यातून काही शिकला नाही. उलट कोरोनोत्तर काळात पूर्वीच्याच वेगाने निसर्गाचे दोहन आणि चंगळवाद फोफावला आहे.

– डॉ. महेश गायकवाड,
पर्यावरणतज्ज्ञ