अधिवेशन एक, कयास अनेक!

पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजून काही दिवसही उलटत नाहीत तोच अनपेक्षितपणे बोलाविण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनास आज सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. विरोधी पक्षांनी गदारोळ केल्यानंतर सरकारकडून या अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर करण्यात आला. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील सेवाशर्तींचे विधेयक, अ‍ॅडव्होकेट संशोधन विधेयक, पोस्टल विधेयक अशी काही विधेयके मंजुरीसाठी आणली जातील. तसेच संविधान सभेच्या स्थापनेपासून ते संसदेची आतापर्यंतची 75 वर्षांची वाटचाल, या काळात साध्य झालेल्या गोष्टी आणि अनुभवांवर चर्चा केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

सरकारकडून अधिकृत अजेंडा घोषित करण्यात आला असला, तरी अधिवेशनाचा खरा अजेंडा वेगळाच असल्याचा विरोधी पक्षांचा संशय आहे. विशेष म्हणजे, अधिवेशनात वेगळाच काही तरी धमाका होईल, अशी जनतेतही चर्चा आहे. जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या काही कार्यक्रमांच्या निमंत्रण पत्रिकेवर देशाचे नाव 'इंडिया'ऐवजी 'भारत' असे लिहिले गेले होते. तत्पूर्वी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एक देश-एक निवडणूक' विषयाबाबत समिती नेमण्यात आली होती. नेमक्या या घडामोडी सुरू असतानाच सरकारकडून विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची घोषणा झाली होती. त्यामुळे एकतर देशाचे नाव बदलण्यासाठी किंवा एक देश-एक निवडणुकीचा विषय पुढे रेटण्यासाठी सरकारने अधिवेशनाचे आयोजन केले असावे, अशी देशभरात चर्चा सुरू झाली होती. या चर्चेत कितपत दम होता, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

देशाचे नाव बदलण्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांदरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या होत्या. त्यानंतर काही केंद्रीय मंत्र्यांकडून देशाचे नाव बदलण्याची योजना नसल्याची सारवासारव करण्यात आली होती. हा विषय आता थंड झाला असला, तरी तो केव्हा जागा होईल, याची शाश्वती कुणालाच नाही. 'एक देश-एक निवडणूक' पद्धतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील काही काळात जोरदार समर्थन केलेले आहे. या विषयावर रामनाथ कोविंद समितीची स्थापना करण्यात आली असून समितीकडून व्यापक विचारविमर्श केला जाणार आहे. त्यामुळे संसद अधिवेशनात या विषयाच्या संदर्भात काही होण्याची शक्यता कमीच आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनांच्या इतिहासावर नजर टाकली, तर फेब—ुवारी 1977 मध्ये राज्यसभेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. तामिळनाडू आणि नागालँड या दोन राज्यांतील राष्ट्रपती राजवट वाढविण्यासाठी हे अधिवेशन आयोजण्यात आले होते. त्यानंतर 1991 मध्ये हरियाणात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी अधिवेशन घेतले गेले. बि—टिशांविरोधात पुकारण्यात आलेल्या 'चले जाव' आंदोलनाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल 1992 मध्ये दोन दिवसांचे अधिवेशन घेतले गेले. यानंतर 1997, 2008 आणि 2015 मध्ये वेगवेगळ्या कारणांसाठी अधिवेशनांचे आयोजन करण्यात आले होते. 2017 मध्ये जीएसटी कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे औचित्य साधत अधिवेशन घेण्यात आले होते. या अधिवेशनावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता.

विशेष अधिवेशनात सहसा कोणत्याही विधेयकावर चर्चा होत नाही. तथापि, यावेळच्या अधिवेशनात चार विधेयके मांडली जाणार आहेत. याचमुळे अधिवेशनाचा 'छुपा अजेंडा' ऐनवेळी सरकारकडून बाहेर काढला जाईल, असा विरोधकांचा संशय आहे. विशेष अधिवेशनात प्रश्नोत्तर अथवा शून्य प्रहराचे कामकाज होणार नाही. त्यामुळे विरोधकांना सरकारवर थेट हल्ला करण्याची संधी मिळणार नाही; मात्र असे असले, तरी जुन्याच मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहील. या मुद्द्यांमध्ये प्रामुख्याने अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जेपीसी स्थापन करणे, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी हे मुद्दे राहू शकतात. चांद्रयान मोहीम-2 आणि जी-20 परिषदेच्या संदर्भात संसदेत अभिनंदन ठराव आणले जाऊ शकतात. अधिवेशनात काही तरी मोठे होणार, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. संसदेत नेमके मोठे काय होणार, याची भाजपच्या बहुतांश दिग्गज नेत्यांनाही कल्पना नाही. थोडक्यात जो काही विषय येऊ शकतो, त्याची फार थोड्या लोकांना माहिती असावी. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आठ-नऊ महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकार काही निर्णय करते का, याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत डोके वर काढू द्यायचे नाही, हा भाजपचा प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे कसेही करून मोदी सरकारला सत्तेतून घालवायचा चंग काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी बांधला आहे. त्याचमुळे अधिवेशनाकडे राजकीय भूमिकेतूनसुद्धा पाहिले जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची मोट बांधली गेली आहे. त्यामुळे भाजपकडूनही सावध भूमिका घेत विरोधकांची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कोणत्याही स्थितीत 2024 ची लोकसभा भाजपला जिंकावयाची आहे. त्यामुळे विरोधकांकडे सत्ता जाता कामा नये, यासाठी भाजपकडून कंबर कसली जात आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभव आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडोला मिळालेल्या अभूतपूर्व यश यामुळे भाजपकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. विशेष अधिवेशानातून भाजपकडून कोणते निर्णय घेतले जातील, याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

विरोधकांचे नवे लक्ष्य…

द्रमुकचे नेते उदयनिधी स्टलिन आणि ए. राजा यांनी सनातनवर केलेल्या वक्तव्याचे देशभरात तीव— पडसाद उमटत असतानाच बिहारचे शिक्षणमंत्री चंद्रशेखर यांनी रामचरितमानससंदर्भात केलेल्या विधानावरून बिहारचे राजकारण तापले आहे. उत्तर प्रदेशातील सपा नेते स्वामीप्रसाद मौर्य यांनी तर रामचरितमानसविरोधात आघाडीच उघडलेली आहे. चंद्रशेखर यांनी रामचरितमानस म्हणजे पोटॅशियम सायनाईडसारखे असून ते जोवर राहील, तोवर त्याला आपला विरोध राहील, असे म्हटले आहे. चंद्रशेखर हे विरोधी 'इंडिया' आघाडीतील राजदचे नेते आहेत. 'सनातन'च्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील जाहीर सभेत विरोधी आघाडीचे वाभाडे काढले होते. सनातन आणि रामचरितमानसला विरोधी नेते व्यापक प्रमाणात लक्ष्य करीत असले, तरी यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला विरोधकांची कोंडी करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमीवर धार्मिक मुद्द्यांचा वापर केला जात आहे. यामध्ये सनातन धर्माला विरोध केला जात आहे. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचा रंग भरला जात आहे. राजकारणाला धार्मिक रंग देऊन त्याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.