अधिवेशन गाजणार

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 20 जुलैपासून सुरू होत आहे. यंदाचे अधिवेशन अनेक मुद्द्यांवरून गाजण्याची शक्यता आहे. समान नागरिक कायदा, अदानीप्रकरणी जेपीसी चौकशी, महागाई, बेरोजगारी, मणिपूर हिंसाचार यासारख्या मुद्द्यांचे अधिवेशनात पडसाद उमटणार आहेत. नवीन संसद भवन तयार आहे. या संसद भवनात अधिवेशन होणार आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, नव्या भवनात अधिवेशन होणार असेल, तर नव्या वास्तूत गोंधळ, घोषणाबाजी करण्याची विरोधकांची मानसिकता राहणार का? सत्ताधारी आपल्या मार्गाने अधिवेशन चालविणार का, असे अनेक प्रश्न आहेत.

काही मुद्द्यांवर सरकारचे मत वेगळे राहू शकते. मात्र, संसदेचे कामकाज सतत स्थगित होत असेल, तर अधिवेशनाचा मुख्य मुद्दा पुन्हा बाजूला पडू शकतो. आजघडीला समान नागरिक संहितेची चर्चा देशभरात सुरू आहे. अर्थात, त्यास अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र, येत्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरिक संहिता विधेयक सादर होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. संसदेत या विधेयकाला मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. भाजप आणि एनडीएकडे सुमारे 335-340 खासदार आहेत. सरकारला वायएसआर आणि बीजेडीचा पाठिंबा राहणार आहे. राज्यसभेत भाजप पुरस्कृत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे 110 खासदार आहेत. समान नागरिक संहितेचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सत्ताधार्‍यांना आणखी 57 खासदारांची गरज आहे.

गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत सुमारे 56 तास काम होणे अपेक्षित होते, 11 तासच काम झाले. याच काळात विरोधकांच्या गोंधळामुळे सुमारे 90 तास वाया गेले. पावसाळी असो किंवा हिवाळी अधिवेशन असो विरोधकांच्या गोंधळामुळे सर्वसामान्य जनतेचेच मोठे नुकसान होते. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात सुमारे 133 कोटी रुपये पाण्यात गेले. संसद टीव्हीच्या मते, यावर्षी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात लोकसभेच्या तुलनेत राज्यसभेत कामाचा कालावधी कमीच राहिला. जर आकडेवारीचा विचार केला, तर मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात सर्वात कमी काम याच अधिवेशनात झाले.

लोकसभेत 45-55 तास आणि राज्यसभेत सुमारे 31 तास कमी कामकाज झाले. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज 25 दिवसांचे होते, या हिशेबाने दिवसाचा विचार केला, तर केवळ चारच दिवस पुरेसे कामकाज चालले. गोंधळामुळे अर्थसंकल्पी अधिवेशनात लोकसभचे 96.13 तासांचे आणि राज्यसभेचे 103.30 तासांचे नुकसान झाले आहे. यापूर्वी 2021 चे पावसाळी अधिवेशन जेमतेम राहिले. या अधिवेशनात गोंधळामुळे लोकसभेचे 77.48 तास, तर राज्यसभेचे 76.25 तास वाया गेले. विधेयकाचा विचार केल्यास सरकारला या अधिवेशनात सुमारे 35 विधेयके मंजूर करणे गरजेचे आहे. मात्र, केवळ सहा विधेयकच मंजूर होऊ शकले. एका विधेयक समितीकडे पाठविले गेले. लोकसभेत सुमारे 2099 पत्रे पटलावर मांडण्यात आली. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर संसदेची कार्यवाही ही साधारणपणे पाच दिवस चालते. 2018 च्या संसदेच्या कामकाजावरील खर्चावरून सरकारने एक अहवाल जारी केला. या अहवालाला आता पाच वर्षे झाली आणि 2018 च्या तुलनेत महागाई दरातदेखील वाढ झाली आहे. अहवालानुसार संसदेत एक तासाचा खर्च 1.5 कोटी रुपये असतो. दिवसाचा विचार केल्यास हा खर्च वाढत तो दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होतो. संसदेत एका मिनिटाच्या कामकाजाचा खर्च हा अडीच लाख आहे.

या खर्चात खासदारांचे वेतन, अधिवेशनाच्या काळात खासदारांना मिळणारी सुविधा, भत्ते, कर्मचार्‍यांचे वेतन, संसदेच्या सचिवालयावर होणार्‍या खर्चाचा समावेश आहे. मागच्या अधिवेशनात गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज 21 दिवसांपर्यंत चालले नाही. यानुसार आकडेमोड केली, तर सुमारे 210 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. संसदीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी चर्चा करा, प्रश्नकाळात सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार करा. मात्र, सभागृहातील गोंधळ हा लोकप्रतिनिधी या नात्याने संयुक्तिक नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीला फार काळ राहिलेला नाही. अशावेळी विरोधक एकही संधी सोडणार नाहीत. संसदेत गोंधळ होणे निश्चित असून, समान नागरिक संहितेचा मुद्दा हा केंद्रस्थानी राहणार हे निश्चित.

-विश्वास सरदेशमुख