नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभाध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या सुनावणीसाठी आज (दि. ५) तारीख देण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात या प्रकरणाचा समावेश नसल्याने आज सुनावणी होऊ शकली नाही. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला यासंदर्भात लवकरात लवकर सुनावणीसाठी विनंती केली आहे. लवकरच यासंदर्भातील सुनावणीची नवी तारीख कळणार आहे. MLA Disqualification Case
दरम्यान, २२ जानेवारीला सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर पहिली सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ४० आमदारांना नोटीस बजावली होती. विधानसभाध्यक्षांना मात्र ठाकरे गटाने प्रतिवादी केलेले नसल्याने न्यायालयाने त्यांना नोटीस दिली नव्हती. MLA Disqualification Case
राज्यात राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी २७ फेब्रुवारीला निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत शिंदे गट व्हीपचा प्रयोग ठाकरे गटाच्या आमदारांवर करू शकतो, असे म्हणत कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली. दुसरीकडे आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या निर्णयाविरुध्द शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिथे सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होणार आहे. शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवरुन उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाला आधीच नोटीस जारी केली आहे. तिथेही या दोन्ही बाजूंना उपस्थित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे या याचिकेवर कुठे आणि काय निर्णय होणार हे महत्वाचे असणार आहे. तसेच हा निकाल राज्यसभा निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या पुढच्या सुनावणीत एकनाथ शिंदेंना सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांचे म्हणणे सादर करावे लागु शकते. तसे झाल्यास या सुनावणी दरम्यान, न्यायालय ठाकरे गटासह एकनाथ शिंदेंचीही बाजू ऐकून घेईल. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवावे किंवा उच्च न्यायालयातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घ्यावे यावर निर्णय होऊ शकेल.
हेही वाचा
