नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. औषधांच्या बेकायदेशीर ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. हे प्रकरण पाच वर्षांपासून न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकारला धोरण आणण्याची शेवटची संधी दिली जात असल्याचे सांगत न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.
केंद्र सरकारच्या वकीलांनी न्यायालयात सांगितले की, औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीशी संबंधित २९ ऑगस्ट, २०१८ च्या राफ्ट नोटिफिकेशनबाबत सल्लामसलत आणि विचारविमर्श सुरू आहे. यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्या. मिनी पुष्कर्णा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे प्रकरण पाच वर्ष जूने असून आता यावर लवकर धोरण बनवा. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास, पुढील सुनावणीला संबंधित विभागाच्या सहसचिवांना स्वत: न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या मसुद्याच्या नियमांनाही याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.
डिसेंबर २०१८ मध्ये, उच्च न्यायालयाने औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० आणि फार्मसी कायदा, १९४८ नुसार औषधांची ऑनलाइन विक्री थांबवण्याचा आदेश पारित केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयासमोर असाच एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. तसेच २०१८ मध्ये ऑनलाइन औषधांची विक्री सुरू ठेवल्याबद्दल ई-फार्मसींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील सुनावणी केली आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्या ई-फार्मसींवर कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर देखिल कारवाईची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
ई-फार्मसी कंपन्यांनी सुनावणी दरम्यान न्यायालयात सांगितले आहे की, त्यांना औषधे आणि प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीसाठी परवान्याची आवश्यकता नाही कारण आम्ही फक्त औषधे वितरीत करण्याचे काम करतो. जसे स्विगी, झोमॅटो या फूड डिलिव्हरी अॅप्सद्वारे ग्राहकापर्यंत अन्न पोहचवण्याचे काम केले जाते तसेच आम्ही फक्त औषधे पोहचवण्याचे काम करत असल्याचे कंपन्याचे म्हणणे आहे.
