पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Terrorist Tahawwur Rana : भारताला 26/11 2008 च्या मुंबई हल्ल्यातील हवा असलेला दहशतवादी तहव्वूर राणाला लवकरच भारतात आणले जाऊ शकते. अमेरिकेतील न्यायालयाने राणाची रिट याचिका (प्रत्यक्षीकरण याचिका) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून राणाला भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यास (भारताकडे सोपवण्यास) हिरवा झेंडा मिळू शकतो. मात्र, राणाने सध्या न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अमेरिकेच्या नौवें सर्किट न्यायालयात अपील केले आहे. त्यात त्याने सुनावणीपर्यंत आपल्याला भारताकडे न सोपवण्याची मागणी केली आहे.
तहव्वूर राणा हा मुळचा पाकिस्तानी कॅनडियन व्यावसायिक आहे. तो पाकिस्तानच्या लष्करात अनेक वर्ष डॉक्टर म्हणून कार्यरत होता. नंतर त्याने कॅनडा येथे स्थलांतर केले. त्याला कॅनडाचे नागरिकत्व मिळाले आहे. तो कॅनडात स्थलांतरित व्यावसायिक आहे. भारतात मुंबईतील ताज हॉटेलवर 26/11/2008 मध्ये झालेल्या हल्ल्यात त्याचा हात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. तेव्हापासून राणा भारतासाठी मोस्ट वॉण्टेड लिस्टमध्ये आहे.
राणा याला अमेरिकेने अटक करून 2011 मध्ये, लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी गटाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आणि डॅनिश वृत्तपत्र Jyllands-Posten वर हल्ल्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले आहे. मात्र, अमेरिकेतील न्यायालयाने त्याला भारतातील 26-11 च्या मुंबई हल्ल्यातील आरोपात दोषी मानले नाही. त्यामुळे भारताने राणावर दिल्ली न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी यापूर्वीच अमेरिकेकडे तहव्वूर राणाला भारताकडे सोपविण्याची (प्रत्यार्पणाची) मागणी केली आहे.
अमेरिका शहरातील कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टच्या युनायटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज डेल एस फिशरने दोन ऑगस्टला राणाची याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की राणाची बंदी प्रत्यक्षीकरणाची रिट याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दरम्यान राणाने या निर्णयाविरुद्ध नौवें सर्किट न्यायालयात अपिल केले आहे. तसेच सुनावणी पर्यंत त्याला भारताकडे सोपवले जाऊ नये अशी मागणी त्याने या याचिकेत केली आहे.
राणाच्या याचिकेवर निर्णय देताना जिल्हा न्यायाधीश फिशर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे राणाने दाखल केलेल्या रिट याचिकेत दोनच मुख्य दावे करण्यात आले होते. पहिला दावा म्हणजे भारत केवळ अशा प्रकरणांमध्येच त्याच्याविरुद्ध कारवाई करेल ज्यामध्ये त्याला अमेरिकन कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रत्यार्पण करता येणार नाही. याचिकेतील राणाचा दुसरा युक्तिवाद असा होता की राणाने भारतात गुन्हे केले आहेत हे भारताने अद्याप स्थापित केलेले नाही, त्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवणे अपेक्षित आहे.
न्यायमूर्ती फिशर यांच्या आदेशाला राणाचे वकील पॅट्रिक ब्लेगन आणि जॉन डी. क्लाइन यांनी अमेरिकेच्या नवव्या सर्किट न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणाला सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ब्लेगेनने दुसऱ्या अपीलमध्ये केली. 14 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी सुनावणी योग्य होईपर्यंत अपील प्रलंबित ठेवण्यास सांगितले होते. भारताला त्याला फाशी द्यायची आहे, त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत प्रत्यार्पण प्रलंबित ठेवावे. जूनमध्ये, राणा यांनी दाखल केलेले हेबियस कॉर्पस रिट फेटाळण्याची विनंती बायडेन प्रशासनाने न्यायालयाला केली होती.
हे ही वाचा :
