पुढारी ऑनलाइन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार शस्त्रास्त्र खरेदीबाबत आत्मनिर्भर बनण्यावर जो भर दिला आहे. याचे चांगले परिणाम पाहायला मिळत आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट (SIPRI) ने अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार 2013-17 तसेच 2018-22 यांच्यामध्ये भारताच्या शस्त्र खरेदीत 11 टक्के घट नोंदवली आहे. मेक इन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत शस्त्र खरेदीबाबत आत्मनिर्भर बनण्यावर जो भर मोदी सरकारने दिला आहे, त्याचाच हा मोठा सकारात्मक परिणाम आहे. मात्र, असे असले तरी शस्त्र खरेदी बाबत भारत अजूनही जगातील सर्वात मोठा देश आहे.
SIPRI ने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षात जगात जेवढी शस्त्रास्त्र खरेदी झाली त्यामध्ये एकट्या भारताने सर्वात जास्त म्हणजेच 11 टक्के शस्त्र खरेदी केले आहे. भारता खालोखाल साऊदी अरब 9.6 टक्के शस्त्र खरेदी करून दुस-या स्थानावर आहे. त्यानंतर कतार (6.4 टक्के), ऑस्ट्रेलिया (4.7 टक्के) आणि चीन देखील (4.7 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.
मोदी सरकारने सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला आहे. मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत मोदी सरकारने शस्त्रास्त्रांच्या बाबतही आत्मनिर्भर बनण्यावर जोर दिला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शस्त्रास्त्र खरेदीबाबत नोंदवण्यात आलेली घट ही लक्षणीय आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षात भारताने शस्त्रास्त्राबाबत आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सरकारने भारतात निर्माण केलेल्या शस्त्रास्त्रांसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीची सीमा 49 टक्क्यांनी वाढवून 74 टक्के केली आहे. तर अनेक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आले आहे.
सरकारने केवळ भारतात शस्त्रास्त्रे निर्मितीवर भर दिलेला नाही तर अर्थसंकल्पात भारतात बनलेली शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने भरीव तरतूद केली आहे. तीन वर्षांपूर्वी 51 हजार कोटी नंतर 70 हजार कोटी, नंतर 84 हजार कोटी आणि आता एक लाख कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
सोमवारीच संरक्षण राज्यमंत्री अजत भट्ट यांनी राज्यसभेत सांगितले की, 2018-19 या वर्षात संरक्षण बजेटमध्ये विदेशी खरेदी 46 टक्क्यांवरून 36.7 टक्क्यांवर आली आहे. 2024-25 पर्यंत भारताने एक लाख 75 हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासोबतच निर्यात ३५ हजार कोटींपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
