नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची पश्चिम बंगाल सरकारकडून सुरु असलेली चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने थांबविली आहे. राज्यातील तृणमूल सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. (Pegasus Issue)
माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली प. बंगाल सरकारने पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने आपले कामकाज थांबवावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बहुचर्चित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी तीन सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर प. बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाने आपले काम थांबवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
त्यावेळी आयोगाचे कामकाज थांबविले जाईल, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र याच्या काही दिवसांतच आयोगाचे काम पुन्हा सुरु करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
