पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Same Gender Marriage: समलैंगिक विवाहाला उच्च न्यायालयातील 21 माजी न्यायाधीशांच्या एका समूहाने विरोध दर्शविला आहे. समलैंगिक विवाह हे विनाशकारी ठरेल, असे मत त्यांनी नोंदवले आहे. बुधवारी एक खुले पत्र माजी न्यायाधीशांच्या समूहाकडून लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये समलैंगिक विवाहासाठी विरोध दर्शवला आहे.
देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीशांनी हे पत्र लिहिले आहे. यामध्ये 21 माजी न्यायाधीशांचा समावेश आहे. पत्रावर त्यांनी हस्ताक्षर केले आहे. यामध्ये राजस्थान उच्च न्यायालsame gender marriageयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (निवृत्त) एसएन झा, जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश (निवृत्त) एमएम कुमार, गुजरातचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती (निवृत्त) एसएम सोनी आणि निवृत्त न्यायाधीश एसएन धिंग्रा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
पत्रात समलैंगिक विवाहाला वैध करार देण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहीमेकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून या मुद्द्यावर विचार केला जात आहे. तसेच संविधान पीठाला देखील याबाबत आदेश देण्यात आले आहे. त्यानंतर या मुद्द्यावर वेगाने हालचाली सुरु झाल्या आहे.
उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या गटाने असे म्हटले आहे की समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्याने समाजावर घातक परिणाम होईल. निहित स्वार्थी गटांकडून भारतीय विवाह परंपरा आणि कौटुंबिक व्यवस्थेच्या मुलभूत तत्त्वांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यामुळे ते संतप्त आणि व्यथित आहेत, असेही माजी न्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.
पत्रात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, समलैंगिक विवाहाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय विचारात घेत आहे आणि अलिकडच्या काळात घटनापीठाकडे पाठविल्यानंतर देशात त्याला वेग आला आहे. लोक वेगवेगळ्या प्रांतातून आणि धर्मांतून आलेले समाजाच्या विविध स्तरांतील लोक यामुळे दुखावले गेले आहे. समलैंगिक विवाहाला कायदेशी मान्यता देण्याची ही मोहीम म्हणजे भारतीय समाज आणि संस्कृतीला कमजोर करण्याचा आणि पाश्चिमात्य दृष्टीकोन लादण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
