नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी वॉर्ड रचना पूर्ववत ठेवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.२२) दिले. राज्यात अलीकडेच स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा निर्णय धक्कादायक मानला जात आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी २३६ वॉर्ड तयार केले होते. नंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने ही संख्या २२७ पर्यंत कमी केली होती. नव्या सरकारच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या २२७ वरुन २३६ पर्यंत वाढवली होती. याला भाजपने जोरदार विरोध केला होता. महाविकास आघाडीने त्यातही शिवसेनेने स्वतःच्या फायद्यासाठी प्रभागांच्या संख्येत वाढ केली असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. नंतर सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने ही संख्या आधीइतकी म्हणजे २२७ इतकी केली. नव्या सरकारने नवीन प्रभाग रचना रद्द करुन ती २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली जी प्रभाग संख्या ठरली होती, त्याप्रमाणे कायम ठेवली होती.
मुंबई महापालिकेत खुल्या वर्गासाठी २१९ जागा असून अनुसूचित जातींसाठी १५ तर अनुसूचित जमातींसाठी २ जागा राखीव आहेत. महिलांच्या आरक्षणाचा विचार केला तर खुल्या गटात महिलांसाठी ११८ जागा राखीव असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमध्ये हे प्रमाण क्रमशः ८ आणि १ इतके आहे. प्रभाग पुर्नरचनेमुळे आणि नव्या आरक्षणामुळे मुंबईत अनेक ठिकाणी प्रस्थापितांना धक्का बसणार आहे. महापालिका निवडणुका कधी होणार, याबाबतचे चित्र येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडलेली असल्याने ठाकरे गटाला महापालिकेवर वर्चस्व मिळविण्यात यश येणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
हेही वाचलंत का?
