सर्वोच्च न्यायालयात आले असता याचिकाकर्ते सुघोष जोशी 'पुढारी'शी बोलताना म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकेत चार मुद्दे मांडले होते, उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे स्वीकारले आणि आमच्या बाजूने निकाल दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी २१ सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाला निवेदन दिले आणि विचारले की पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक का घेतली नाही. यावर निवडणूक आयोगाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली त्याला जवळपास महिनाभरानंतर त्याला उत्तर देण्यात आले आणि निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यामध्ये संभाषण झाल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि यावर १३ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय देत पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घेण्याच्या आदेश दिले.