हिरा सरवदे, पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील अनधिकृत बांधकामे आणि इमारतींचे मोठ्या प्रमाणात पेव फुटले आहे. डोेंगराच्या कुशीत वसलेल्या गावांमध्ये तर डोंगर कापून आणि खाणींमध्ये इमारती उभ्या करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी नियोजित इमारतीचे आकर्षक फोटो छापून "महापालिका हद्दीत घ्या, स्वस्तात घर," "घराचे स्वप्न साकार करा," असे फ्लेक्स जागोजागी लावण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत परवान्याचा नावाखाली नागरिकांची फसवणुक होत असताना प्रशासन मात्र डोळेझाक करत असल्याचे समोर आले आहे.
वाढत्या नागरिकीकरणाचा योग्य व नियोजनबद्द विकास करण्यासाठी नागरिकांना पुरेसे रस्ते, पाणी, वीज यांसह पायाभुत सेवा सुविधा देता याव्यात, यासाठी ग्रामपंचायत, पीएमआरडीए आणि महापालिका प्रशासनाकडून आपापल्या हद्दीतील बांधकामांना परवानगी दिली जाते. ग्रामीण भागामध्ये दोन किंवा तीन मजल्यापर्यंत ग्रामपंचायत परवानगी देऊ शकते. त्यापुढे मात्र जिल्हा प्रशासनाची परवानगी किंवा पीएमआरडीएची परवानगी असणे बंधनकारक आहे. तर शहरात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यासाठी किंवा इमारत बांधण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी असणे गरजेचे व बंधनकारक असते. परवानगी न घेता केलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. मात्र, बिल्डर व प्रशासन यांच्यातील अभद्र युतीमुळे अनधिकृत बांधकामांवर फारशी कारवाई होताना दिसत नाही.
परिणामी, दिवसेंदिवस पुणे शहर व परिसरात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढतच आहे. महापालिका हद्दीतील उपनगरांमध्ये आणि नव्याने समावेश झालेल्या 34 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहे. पालिका हद्दीत समावेश झालेल्या 11 आणि नंतरच्या 23 गावांमध्ये रितसर परवानगी घेतलेल्या काही सोसायट्या आणि इमारती सोडल्या तर सर्वत्र ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतल्याच्या नावावर आठ आठ मजल्यापर्यंत इमारतींची कामे सुरू आहेत, तर काही इमारतींची कामे पूर्ण झाली आहेत. दोन इमारतींमध्ये तीन-चार फुटाचेच अंतर ठेवण्यात आले आहे. काही इमारतींमध्ये तर एक फुटाचे अंतर नाही. अनधिकृत इमारतींमध्ये पाच आणि सहा मजल्याच्या इमारतींची संख्या मोठी आहे.
या गावांत दिसतात अनधिकृत बांधकामे
उपनगरांमध्ये मध्य शहराच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. ही बांधकामे बहुदा बीडीपी झोनमध्ये झाल्याचे निदर्शनास येते. मात्र, महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या नर्‍हे, आंबेगाव, जांभुळवाडी, गुजरवाडी, निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, शिवणे, उत्तमनगर, गणपती माथा, मांजरी बु. वाघोली, केशव नगर, लोहगांव, फुरसुंगी, देवाची उरुळी, धायरी आदी गावांचा समावेश आहे.
डोंगराच्या कुशीत आणि खाणीत इमारती
डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या मांगडेवाडी, आंबेगाव, जांभुळवाडी रस्ता आदी गावांच्या हद्दीत डोंगरावर आणि डोंगराच्या उतारावर मोठ्या प्रमाणात घरे बांधण्यात आली आहेत. यामध्ये डोंगर कापून सहा सात मजल्याच्या इमारतींची कामे सुरू आहेत. काही इमारतींची कामे जोमाने सुरू आहेत. हद्द म्हणजे जांभुळवाडी रस्ता परिसरात एका खाणीतच आरसीसी भिंत बांधून इमारती उभ्या केल्या आहेत. तर काही इमारतींची कामे सुरू आहेत. याच परिसरात डोंगराच्या उतारावर डोंगर कापून इमारती उभ्या केल्या आहेत. डोंगर कापल्याने भविष्यात माळीण सारखी एखादी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच दोन इमारतींमध्ये काही फुटाचेच आंतर ठेवण्यात आले आहे.
कारवाई टाळण्यासाठी लढवली जाते शक्कल
न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागरिक राहणार्‍या इमारतींवर कारवाई करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर समाविष्ट गावांमधील आणि उपनगरांमधील बांधकामे वेगाने पूर्ण करण्यावर त्यात दोन तीन कुटुंब राहण्यास ठेवण्यावर भर दिला जातो. अनेक ठिकाणी रात्रंदिवस काम करून कॉलम, स्लॅब, भिंती, भिंतींना बाहेरून प्लास्टर करून रंग दिला जातो. त्यानंतर बांधकामावर काम करणार्‍या कामगारांनाच आतमध्ये राहण्यास ठेवले जाते. इमारतीमध्ये नागरिक राहत असल्याचे भासवून आतील कामे टप्प्या टप्प्याने केली जातात. बाहेरून पूर्ण दिसणार्‍या इमारतीमधील कामे मात्र झालेली नसतात. इमारतीला बाहेरून रंग देवून आत मध्ये कामगारांना राहण्यास ठेवण्याची युक्ती प्रशासनातील अधिकार्‍यांनीच दिल्याचे काही कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
अमिष दाखवून केली जाते फसवणूक
उपनगरांमध्ये आणि समाविष्ट गावांमध्ये रस्त्या रस्त्यांवर व चौकामध्ये "महापालिका हद्दीत घ्या, स्वस्तात घर," 18 लाखांत टू बीएचके, 12 लाखांत – 15 लाखांत वन बीएचके, "घराचे स्वप्न साकार करा," असे फ्लेक्स लावले आहेत. नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी या फ्लेक्सवर नियोजित इमारतीचे आकर्षक फोटो छापण्यात आले आहेत. दहा लाखाच्या पुढे रोख रक्कम भरल्यास फर्निचर, पीओपी मोफत अशीही अमिषे दाखवली जातात. चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना ग्रामपंचायत परवाना असल्याचे सांगून कर्ज मिळवून देण्याची ग्वाही ही दिली जाते. मात्र, बुकींग रक्कम भरेपर्यंत कर्ज बँकेचे नाही तर फायनन्सचे मिळते, हे सांगितले जात नाही. अशा प्रकारे नागरिकांची फसवणउक सुरू असताना प्रशासनमात्र त्याकडे डोळेझाक करत असल्याचे समोर आले आहे.
कारवाईची जबाबदारी पीएमआरडीएचीच
महापालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी ही अद्यापही पीएमआरडीए प्रशासनाकडे आहे. तसेच समावेश झालेल्या 11 गावांमध्येही ती गावे पीएमआरडीएमध्ये असतानाच अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे या गावांमधील अनधिकृत बांधकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारीही पीएमआरडीएचीच आहे.
युवराज देशमुख, अधिक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग, महापालिका
तक्रारी आल्यास कारवाई करू
नागरिक राहत असलेल्या इमारतींवर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत. या आदेशाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. कोवीडचा फायदा घेवून रातोरात बांधकामे केली जात आहेत. कारवाईसाठी आत मध्ये सुद्धा जाता येत नाही. अमनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अविरतपणे कारवाई केली जात आहे. कारवाई केली तर शंभर जणांचे फोन येतात. गरीबांवर कारवाई केली म्हणून ओरड केली जाते. त्यामुळे कारवाईला मर्यादा येतात. कोणाच्या तक्रारी आल्या तर कारवाई करू.
– सुहास दिवसे, आयुक्त, पीएमआरडीए.
