साखर उद्योग : ठोस धोरण हवे!

पावसाने यंदा दिलेल्या ओढीचा परिणाम अनेक क्षेत्रांप्रमाणेच साखर उद्योगावरही पडणार, हे स्वाभाविकच होते. एका बाजूला शेतकर्‍यांचे हित राखायचे तर दुसर्‍या बाजूला कारखान्यांचा पायाही मजबूत ठेवायचा, या दोन्ही बाबी साध्य करण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच उसाची परराज्यात होणार्‍या विक्रीवर आधी घातलेली बंदी अवघ्या काही दिवसांत मागे घ्यावी लागली आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाने, इथेनॉलसारखे उपपदार्थ निर्मिती करणारे प्रकल्प… या सार्‍यांचा विचार करून ठोस धोरण ठरवावे लागणार असून, तसे केल्यासच या कठीण काळात साखर उद्योग टिकून राहू शकणार आहे. अल निनोमुळे यंदा पाऊसमान कमी राहणार असल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज खरा ठरला आहे. मध्य आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पिकांना जेव्हा गरज होती, तेव्हाच पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र हा साखरेचा पट्टा म्हणून ओळखला जात असल्याने, साहजिकच ऊस उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होतो आहे. उसाचे गाळप गेल्या वर्षी 10.50 कोटी म्हणजे 1 हजार 53 लाख टन एवढे झाले होते. ते यंदा 970 लाख टनांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच 84 ते 90 लाख टन कमी उत्पादन होणार आहे. दुष्काळी स्थितीने उत्पादन घटणार असल्याने साखर उद्योग चिंतेत आहे. एका बाजूने पाऊस ताण देत असताना, दुसरीकडे मात्र साखर कारखान्यांनी जादा उत्पादनाच्या आशेने गाळप क्षमतेत मोठी वाढ केली होती. काही साखर कारखान्यांनी आपले उत्पादन प्रतिदिन 1250 मेट्रिक टनांपासून ते 17 हजार टनांपर्यंत वाढवले आहे. त्यासाठी अनेकांनी कर्ज उभारणीही केली आहे. एकीकडे साखरेसाठी लागणारा ऊसच कमी पडत असताना, दुसरीकडे त्यातील काही वाटा इथेनॉलकडे वळवला जात आहे. इथेनॉलला येत असलेल्या चांगल्या दिवसांमुळे बहुतांशी कारखाने इथेनॉलकडे वळले आहेत. इथेनॉलच्या उत्पादनाला केंद्र सरकारने सवलती दिल्या. या प्रोत्साहनामुळे त्याच्या उत्पादनात वाढ झाली. इंधनात इथेनॉल मिसळण्यास सुरुवात झाली आणि आता दहा टक्क्यांपर्यंत असलेले त्याचे प्रमाण आणखी वाढवण्यात येणार आहे. याला साखर उद्योगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यासाठी उद्योगाने या सकारात्मक धोरणाचा फायदा घेत आगेकूच केली आहे.

साखर तयार करून, बँकांचे तारण कर्ज घेऊन वर्षभर माल सांभाळत बसावे लागते. त्या तुलनेत इथेनॉल निर्मिती केल्यास तेल कंपन्या 21 दिवसांत पैसे देतात. त्यामुळे कारखान्यांकडे स्वत:चे भांडवल उपलब्ध होते. त्यातून शेतकर्‍यांना देणे असलेली एफआरपी आणि बाहेरून काढलेल्या कर्जांची परतफेड करण्यास पैसा उपलब्ध होतो. साखर उद्योग आर्थिक विवंचनेतून बाहेर येण्याचा मार्ग इथेनॉलमधून जाणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी, त्यामुळे उसाला एक स्पर्धक निर्माण झाला आहे, ही बाबही तितकीच खरी आहे. राज्यात गेल्या वर्षी 210 साखर कारखाने सुरू होते. त्यांची प्रतिदिन गाळपक्षमता पावणेदोन लाख मेट्रिक टनांनी वाढवण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. या वाढीव प्रकल्पांची उभारणी आता कार्यान्वित होत आहे. त्यामुळे प्रतिदिन सात ते साडेसात लाख मेट्रिक टनांचे उत्पादन आता साडेआठ लाख टनांहून अधिक झाले आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, साखर कारखानदारी आर्थिकद़ृष्ट्या फायदेशीररित्या चालण्यासाठी उसाची उपलब्धता हीच अडचण आहे. एका बाजूने उसाचे पीक तुलनेने अधिक पाणी खाते म्हणून नकारात्मकता दिसून येत असतानाच, दुसरीकडे ऊस उत्पादन वाढवण्याचे आव्हान राज्यासमोर आहे. ती वाढ न झाल्यास कारखाने पुन्हा आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

केंद्राने साखर विक्रीचा प्रती क्विंटलचा निर्धारित दर 3100 रुपये ठेवलेला आहे. मात्र हा दर प्रत्यक्षात 3200 ते 3600 रुपये राहिलेला आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे ताळेबंद सक्षम असल्याचे दिसून येते. मात्र या स्थितीत उसाच्या कमी उपलब्धतेचा प्रश्न उभा राहिला. आधीच उसाची उपलब्धता कमी आणि त्यात कर्नाटकसारख्या परराज्यात मिळणार्‍या वाढीव भावाने, परराज्यात ऊस पाठवण्यास शेतकर्‍यांनी दिलेल्या पसंतीमुळे उसाची चणचण जाणवू लागली. परिणामी, साखर उद्योगाकडून सरकारची मनधरणी करण्यात आली. सहकार मंत्रिपद सांभाळणारे दिलीप वळसे-पाटील यांचा साखर उद्योगाशी संबंध आहे. ते वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष असून, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघावर अनेक वर्षे आहेत. उसाची परराज्यात विक्री करण्यावर सरकारने बंदी घालून राज्यातील कारखान्यांना ऊस उपलब्ध करून दिला. मात्र सरकारने उसावरही बंदी घातल्याची तीव— प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांकडून उमटली. साखर कारखानदारीने सहकार मंत्रालयाला हाताशी धरून, आंतरराज्य ऊस वाहतुकीवर घातलेली बंदी कोणत्याही घटकांशी चर्चा न करता शेतकर्‍यांवर लादली, असा आरोप शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी केला. कर्नाटकाने जादा दर दिल्याने शेतकरी तिकडे वळतात आणि तो त्यांचा अधिकार आहे, असे मत त्यांनी मांडले. शेतकरी आंदोलनाची धग वेळोवेळी वेगवेगळ्या सरकारांनी अनुभवली असली तरी साखर कारखानदारीही टिकावी, या उद्देशाने सरकारकडून ही बंदी घालण्यात आल्याचे उत्तर शेतकर्‍यांच्या संघटनांना देण्यात आले. प्रत्यक्षात शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची तयारी करून रस्त्यावर उतरण्याचा पवित्रा घेतला.

शेतकर्‍यांच्या या पवित्र्यामुळे सरकारला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागला. वेगवेगळ्या कारणांनी आंदोलनांमागून आंदोलने सहन करावी लागणार्‍या सरकारला आणखी एक आंदोलन नको होते. त्यामुळे या प्रश्नी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले आणि परराज्य बंदीमुळे झालेला वणवा राज्यभर पसरू नये, याची दक्षता घेत सात दिवसांत निर्णय मागे घेतला. निसर्गाच्या विपरीत स्थितीचा फटका साखरेच्या उत्पादनात देशात प्रथम क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला बसला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाची रुळावर आलेली गाडी पुढे न्यायची असेल, तर उसाची उत्पादकता वाढवणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी कृषी विद्यापीठे, कृषी विभाग, साखर आयुक्तालय, साखर कारखाने आदींनी सांघिकतेने उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. गाळप हंगाम 160 दिवस नीट चालायचा असेल, तर 15 ते 16 कोटी टन ऊस हवा. तेवढा ऊस न मिळाल्यास इथेनॉल उत्पादनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला फटका बसू शकेल. उसाचे उत्पादन कमी होऊन साखरेच्या आयातीची वेळ येण्याचा धोका आहे. निवडणूकपूर्व वर्षात सरकारला ही स्थिती कौशल्याने हाताळावी लागेल.