पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अरुणाचल प्रदेश आणि काश्मीरमध्ये जी-20 बैठका आयोजित करण्यावर चीनने नाराजी व्यक्त केल्याचा चीनचा आक्षेप पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी फेटाळून लावला आहे. आपला देश विशाल आणि विविधतेने परिपूर्ण आहे. देशात G20 च्या बैठका होत असताना बैठक देशाच्या प्रत्येक भागात होऊ शकते. हे स्वाभाविक आहे, असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले आहे.
भारताच्या G-20 अध्यक्षपदाबाबत 'पीटीआय'शी बाेलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "जी-20 परिषदेचे अनेक सकारात्मक परिणाम झाले आहेत. यातील काही माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहेत. G20 मध्ये जग आपल्या विचारांकडे आणि दृष्टीकडे केवळ कल्पना म्हणून नाही तर भविष्यासाठी एक मार्ग म्हणून पाहत आहे. जगाचा जीडीपी-केंद्रित दृष्टीकोन आता मानव-केंद्रीत बदलत आहे आणि भारत उत्प्रेरक आहे."
श्रीनगर आणि अरुणाचलमध्ये G20 बैठकीवर चीन आणि पाकिस्तानचा आक्षेप फेटाळून लावत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, बैठक देशाच्या प्रत्येक भागात होऊ शकते. बेजबाबदार आर्थिक धोरणे आणि लोकप्रतिनिधी आश्वासने तत्काळ राजकीय लाभ मिळवू शकतात, परंतु भविष्यात आर्थिक आणि सामाजिक खर्चही भोगावे लागतील. यात फक्त गरिबांचेच नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
'सबका साथ, सबका विकास' हे विश्वकल्याणाचे मार्गदर्शक तत्त्वही ठरू शकते, असे देखील पंतप्रधान माेदी म्हणाले. रशिया-युक्रेन युद्धाशी संबंधित प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, विविध प्रदेशातील विविध संघर्ष सोडवण्याचा एकमेव मार्ग संवाद आणि मुत्सद्दीपणाने आहे. आज भारतीयांना विकासाचा पाया रचण्याची मोठी संधी आहे जी पुढील हजारो वर्षे स्मरणात राहील.
भारताच्या G20 अध्यक्षपदाने जगातील देशांमध्येही आत्मविश्वासाची बीजे पेरली, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले, 'भारताच्या G20 अध्यक्षतेची थीम 'वसुधैव कुटुंबकम्' ही केवळ घोषणा नसून आपल्या सांस्कृतिक आचारसंहितेतून घेतलेले सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञान आहे. नजीकच्या भविष्यात भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये सामील होईल. ते म्हणाले की, एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत भारताने विक्रमी झेप घेत पाचवे स्थान पटकावले आहे.
G20 चा संदर्भ देत PM मोदी म्हणाले की, 'महागाई ही जगासमोरील एक मोठी समस्या आहे, आमच्या G20 अध्यक्षांनी हे मान्य केले आहे की, एका देशातील महागाईविरोधी धोरणे इतरांना हानी पोहोचवत नाहीत. एकेकाळी मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जाणारा भारत हा आता जागतिक आव्हानांवर उपाय आहे. G20 सर्व क्षेत्रात घेतलेले मंत्रीस्तरीय निर्णय जगाच्या भविष्यासाठी "महत्त्वाचे" ठरतील.
'20 व्या शतकाच्या मध्याचा दृष्टिकोन 21 व्या शतकात जगाची सेवा करू शकत नाही. त्यामुळे, आमच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी बदलत्या वास्तवांना ओळखले पाहिजे, त्यांचे निर्णय घेण्याचे मंच विस्तारित केले पाहिजे, त्यांच्या प्राधान्यक्रमांवर पुनर्विचार केला पाहिजे आणि महत्त्वाच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.