नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, प. बंगालसह देशाच्या विविध भागात रामनवमी मिरवणुकांवर ठराविक घटकांकडून प्राणघातक हल्ले करण्यात आले होते. या हल्ल्यांमागे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय असल्याचा संशय असून या संघटनेच्या कारवायासंदर्भात केंद्र सरकार सर्व माहिती जमवित आहे. (PFI Ban)
या माहितीच्या आधारे येत्या काही दिवसांत पीएफआयवर बंदी घातली जाऊ शकते, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी शुक्रवारी येथे दिली. प्रामुख्याने केरळ आणि कर्नाटकमध्ये कार्यरत असलेल्या पीएफआयचे नाव देशातील अनेक घटनांत याआधीही आलेले आहे. विशेष म्हणजे काही राज्यांकडून या इस्लामिक संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली आहे.
मात्र आता केंद्रीय स्तरावर सदर संघटनेवर बंदी घालण्याचा विचार सुरु आहे. मध्य प्रदेशातील खरगौन येथे रामनवमी मिरवणुकांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यासाठी पीएफआयने पैसा जमविला होता, असा आरोप अलिकडेच या राज्यातील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व्ही. डी. शर्मा यांनी केला होता. खरगौन येथील वातावरण अजुनही तणावग्रस्त असून याठिकाणी संचारबंदी लागू आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत हल्ले करणार्या असंख्य लोकांची बेकायदा बांधकामे तोडून टाकली होती. अनेक राज्यांत स्थानिक पातळीवरची माहिती जमविण्यासाठी पीएफआयने प्रशिक्षक नेमले आहेत.
शिवाय या संघटनेत आयईडी बॉम्ब बनविणारे लोकही आहेत. पीएफआयचे प्रमुख नेते वरचेवर आखाती देशांचे दौरे करीत असतात, अशी माहिती तपास संस्थांच्या हाती लागली आहे.
दरम्यान, मलेशियात पळून गेलेल्या झाकीर नाईकच्या संघटनेवरील बंदी लवादाने कायम ठेवली आहे. २०१६ साली बांगलादेशातील ढाका येथे झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटानंतर झाकीर नाईकच्या नावाची मोठी चर्चा झाली होती. या स्फोटात २२ लोक ठार झाले होते. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तसेच एनआयएने झाकीरच्या भारतातील कारनाम्यांचा तपास केला होता.
झाकीरच्या आयआरएफने असंख्य लोकांचे धर्मपरिवर्तन केल्याचा आरोप झालेला आहे. त्याच्याविरोधात महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहेत. पाकिस्तान तसेच इतर देशांतील दहशतवादी संघटनांशी झाकीरचे संबंध असल्याचे तसेच विविध देशांतून त्याला फंडिंग होत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले होते.