एक देश, एक निवडणुकीच्या निमित्ताने

सरकारचा हजारो कोटींचा खर्च कमी करणे आणि सरकारी, निमलष्करी यंत्रणांवरील कामाचा ताण कमी करणे हा एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्याचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी विशेष ताणतणाव आणि गोंधळ न घालता उपयुक्त सूचना पुढे आल्या तर ही संकल्पना सुकर होईल, असे वाटते. देशासाठी हा निर्णय हिताचा होईल आणि विकासाच्या योजनांसाठी हा वाचलेला पैसा वळवता येईल, हे नक्की!
जसजशा लोकसभा आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतशी भाजप सरकारची एक देश, एक निवडणूक अर्थात 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ही मागणी जोर धरू लागली आहे. याबाबत सर्वंकष विचार झाल्याशिवाय या मागणीस मूर्त स्वरूप देऊ नये, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली आहे आणि ती चूक आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही. केंद्रातील भाजप सरकारने एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर 2023 मध्ये एका समितीची नियुक्ती केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेची पूर्ती करण्यासाठी सरकार सर्व शक्याशक्यता तपासून पाहणार, असे सांगण्यात आले आहे.

कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती जरी गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये स्थापन झाली असली, तरी भाजपने 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' ही संकल्पना 2014 सालच्या स्वत:च्या निवडणूक जाहीरनाम्याद्वारे पुढे आणली होती. त्यावर लगेच म्हणजे 2015 मध्ये संसदेच्या स्थायी समितीने अहवाल दिला आणि 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे याबाबत विशेष सक्रिय झाल्याचे दिसले. मग 2017 मध्ये नीती आयोगाने यासंदर्भात स्वत:चा अहवाल सादर केला, तर 2018 मध्ये कायदा आयोगाने अहवाल सादर केला. आता केंद्राने माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नियुक्त केली आहे, तिने स्वत:च्या कामास गती देण्यास सुरुवात केली आहे.

मुख्य म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच विधानसभांच्याही निवडणुका घेण्यावर या संकल्पनेच्या अंतर्गत जोर देण्यात आला असून, त्यामुळे हजारो कोटींचा खर्च तर वाचेलच, शिवाय प्रशासकीय यंत्रणांवरील आणि निमलष्करी दलांवरील ताण कमी होईल, ही या मागची मूळ संकल्पना आहे, असे सुरुवातीपासून सांगण्यात येत आहे. देशावरील आर्थिक बोजा कमी करण्याची आणि ज्या ठिकाणी दहशतीच्या वातावरणात निवडणुका पार पाडल्या जातात, त्यावर 'एक देश, एक निवडणूक' हा उपाय चांगला असला तरीही निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, मग ते आमदार असोत किंवा खासदार असोत, सध्या ते कायद्यातून पळवाटा काढून जी पक्षांतरे घडवून आणतात, स्वतःबरोबर राज्याचे, देशाचे नाव बदनाम करतात आणि सत्ता-संपत्तीच्या लालसेपोटी विकासाच्या नावाखाली विरोधकांची सरकारे पाडतात, त्याला मज्जाव करण्यासाठी काहीतरी कडक उपाययोजना करावी, असे म्हणणारे राजकारणीही विविध पक्षांमध्ये सापडत आहेत. यावर खरोखरच गंभीरपणे काही करता आले, तर त्याचा उपयोग विविध ठिकाणचे गढूळ राजकारण नितळ होईल आणि देशाचीही प्रतिमा स्वच्छ होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये अनेक ऐतिहासिक निवाडे देऊन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देतानाच सत्ताधीशांनाही वचक बसावा याची दक्षता घेतली आहे. म्हणूनच तर सरन्यायाधीशांपासून न्यायाधीशांपर्यंत त्या निवाड्यांसाठी त्यांचे जाहीर अभिनंदन करणे हे आमचे कर्तव्य ठरते. वानगीदाखल केवळ दोन निवाड्यांचा मी येथे उल्लेख करतो. पहिला निवाडा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत फार महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक खंडपीठाने मार्च 2023 मध्ये हा निकाल देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती एका पॅनलद्वारे केली जाईल व या पॅनलमध्ये पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असेल, असे जाहीर केले आहे.

आणखी एक निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गटारे साफ करणार्‍यांनाही न्यायाची महत्ता कळण्यासारखे काम केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 20 ऑक्टोबर, 2023 रोजी एका निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले की, गटारे साफ करताना मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना सरकारने 30 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी. गटार स्वच्छतेचे काम करणार्‍यांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास किमान 20 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, तसेच केंद्र व राज्य सरकारांनी 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग' संपण्यासाठी उपाय करावेत. हे दोन निकाल यासाठी उद्घृत केले आहेत की, कायद्याचा मान न राखता जे-जे काय घडते, त्याची शहानिशा करणारी न्यायालये स्वत:चे काम करतात. असो!

कोविंद समितीने देशभरातील 46 राजकीय पक्षांकडूनही शिफारशी मागवल्या होत्या. त्यापैकी 17 पक्षांनी शिफारशी पाठवल्याचे कळले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह इतर पक्षांनी एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेला विरोध केला आहे. कोविंद यांच्या समितीला सुमारे 21 हजार शिफारशी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी 81 टक्के शिफारशी देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आहेत, अशी माहिती समितीने दिली असून, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचीही दखल घेण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. एकूण चित्र पाहून फेब्रुवारीअखेरपर्यंत समिती अहवाल सादर करेल व त्यानंतर त्यावर साधकबाधक चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे. आता मूळ प्रश्न आहे तो म्हणजे, 'एक देश, एक निवडणूक'च्या माध्यमातून हजारो कोटींचा खर्च कमी करणे व सरकारी, निमलष्करी यंत्रणांवरील कामाचा ताण कमी करणे.