मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास, बीडीडी चाळ, पत्रा चाळ यांचा उल्लेख करताना आमदारांसाठीही मुंबईत हक्काचे घर असणार आहे. आता ३०० आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत, अशी घोषणा ठाकरे यांनी केली. त्यावर मनसेचे नेते राजू पाटील (Raju Patil) यांना खोचक सल्ला दिला आहे.
मनसे आमदार राजू पाटील (Raju Patil) यांनी आपल्या ट्विटरवरून याबाबत ट्विट केलं आहे की, "आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत वीज द्या आणि जनतेचे आशिर्वाद मिळवा", असे ट्विट त्यांनी केले आहे.
विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "१९९५ साली युतीची सत्ता आल्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांना घरे मिळावीत, यासाठी बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले. मुंबई ही अनेकांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे, पण शिवसेनेने तसा कधी विचार केला नाही. मुंबईचा एवढा गांभीर्यानं विचार माझ्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांएवढा कुणी केला नाही. मुंबईतील कष्टकऱ्यांना घरे बांधून देण्यासंबंधी राज्य सरकार गांभिर्याने विचार केला आहे", असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
"बीडीडी चाळ आणि मुंबईतील श्रमिक वर्गांसाठीच्या घरांसंदर्भात विधानसभेत चर्चा केली. यावेळी, धारावीच्या पुनर्विकासाचं विचाराधीन आहे. पण, केंद्र सरकारच्या काही नियमावली आणि जागांचा ताबा यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत, अशीही माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
यावर महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी स्पष्टीकरण दिलेले आहे की, "आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे."
आमदार पळून जातील, या भीतीने हा वर्षाव…
"आमदार पळून जातील आणि सरकार पडेल या भीतीनेच हा वर्षाव केला जात आहे. दोन कोटींचा आमदार निधी करोना असतानाही चार कोटी केला, आता पाच कोटी केला. ड्रायव्हरचे, सहाय्यकाचे पगार वाढवले. त्यात आता घरं दिली जाणार आहेत. कशासाठी घरं पाहिजेत? माझं मुंबईत घर नाही. पण तरीही हे पैसे तुम्ही शेतकऱ्यांना, एसटी कर्मचाऱ्यांना द्या, यासाठी मी आग्रही असेन. माझ्यासारखे आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासारखे सोडले तर प्रत्येकाची चार-चार घरं आहेत, क्षमता आहे. आमदार व्हा म्हणून कोणी नारळ, निमंत्रण दिलं नव्हतं की, तुम्ही आमदार व्हा मग घर मिळेल, पाच कोटी मिळतील. त्यामुळे आमदारांचा रोष सहन करत मी हे योग्य नसल्याचं सांगत आहे", असे मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील माध्यमांसमोर मांडले.
घरांचं प्राध्यान्य कोणाल? आमदारांना की…
आमदारांना मोफत घरे देण्याच्या निर्णयाबाबत प्रथम प्राधान्य कोणाला? शहीद विधवा पत्नीला? कोविड काळात प्राण गमावलेल्या पोलिसाला? ज्यांच्या डोक्यावर छत नाहीत अशा कोविड काळात सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्स, कंपाऊंडर इतर कर्मचारी, प्राधान्य कोणाला?, अशी विचारणा भाजपा आमदार राम कदम यांनी पत्रातून ठाकरे सरकारला केलेली आहे.
"सभागृहात आमदारांना मोफत घरे देणार असा निर्णय जाहीर केलात. निर्णयाला विरोध असण्याचा कारण नाही. मात्र या निमित्ताने काही प्रश्न निर्माण होतात. देशाच्या सीमेवर मातृभूमीच्या संरक्षणार्थ धारातीर्थी पडणाऱ्या शहीद सैनिकांच्या लहान कच्चाबच्चांना, त्यांच्या म्हाताऱ्या आईवडिलांना, त्यांच्या निराधार विधवा पत्नीला, ज्याच्या डोक्यावर छत नाही अशा कुटुंबांना अगोदर मोफत घरे देणार? की सरकार म्हणून आधी स्वत:चच भलं म्हणत आमदारांना देणार?"
"शहीद विधवा पत्नी आणि आमदार यापैकी पहिले मोफत घर कोणाला याचे उत्तर महाराष्ट्राला विचाराल, तर हा शिवरायांचा महाराष्ट्र शहीद सैनिकाची पहिली निवड करेल, कोविड काळात सेवा करताना ज्यांनी प्राण गमावले, त्यांच्या डोक्यावर छत नाही त्याच्याच कुटंबाला पहिले प्राधान्य देईल", असंही ते म्हणाले.
