वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : आपला आरक्षणाचा विषय हा लोकसभेत नाही. आपला विषय हा विधानसभेत आहे. आपला हा विषय राज्यपातळीवरचा आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे आपण लोकसभेला अनेक उमेदवार उभे करण्याऐवजी एकच अपक्ष उमेदवार उभा करायचा, असे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे- पाटील यांनी आज (दि.२४) येथे स्पष्ट केले. Manoj Jarange
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरवाली सराटीत मराठा समाजाची निर्णायक महाबैठक पार पडली. या बैठकीला राज्यभरातून हजारो समाज बांधव उपस्थित होते. Manoj Jarange
जरांगे म्हणाले की, मराठयांच्या एकीमुळे काय मिळाले, तर सव्वा कोटी बांधवांना आरक्षण मिळाले. सरकारने तालुका स्तरावर समित्या गठित केल्या. त्यावर नियंत्रण नाही. जिल्हा टक्के आरक्षण दिले, त्यात मराठ्यांना विश्वासात घेतले नाही. गुन्हे मागे घेतले नाही. उलट गावागावात गोरगरीब समाजावर खोटे गुन्हे दाखल केले.
फुले उधळले म्हणून जेसीबी चालकांवर गुन्हे दाखल केले. बँड वाजवणारे यांच्यावर गुन्हे दाखल केले, ट्रॅक्टर चालकांवर गुन्हे दाखल केले, साखळी उपोषणकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. हे पाप कुठे फेडणार, अशा शब्दांत जरांगे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यावर निशाणा साधला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर समाजाने खूप प्रेम केले. पण शिंदे साहेब तुम्ही ही आमच्या विरोधात गरळ ओकली. आचारसंहितेच्या पूर्वी आरक्षण लागू करू, कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेवू म्हणत होते, पण आरक्षण मिळाले नाही. आतापर्यंत आपल्याला आरक्षण न देऊन आपल्याला ज्यांनी उन्हात आणले, त्यांना उन्हात आणायची वेळ आता आली आहे. आपल्या शक्तीचा वापर करावा लागेल. फडणवीस सांगतात की, १० टक्के आरक्षण मिळाल्याने मराठा समाज खूश आहे. पण हे खोटे आहे. हे आरक्षण आम्हाला मान्य नाही. ते आम्ही मागितले नाही. द्यायचेच असेल, तर ते ५० टक्क्याच्या आत द्या, असे जरांगे म्हणाले.
कोणताही लढा लढायला मी समाजासोबत आहे. समाज माझा मालक आहे. समाजाने जो उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला, तो समाजाचा निर्णय आहे. आपल्यासोबत दलित व मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने आहेत, असेही ते म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीत हजारो उमेदवार उभे करणे हा किचकट पर्याय आहे. त्यापेक्षा एका मतदारसंघात एक उमेदवार उभे करा. समाजाच्या उमेदवारांनी अर्ज न भरता एक करावे, उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असेल, तर त्या उमेदवारांकडून सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करणार, असे बाँडवर हमीपत्र लिहून घ्या. पण या प्रस्तावास समाज बांधवांनी नकार दिला.
१) कुणाच्याही सभेला जायचे नाही
२) कुणीही घर सोडायचे नाही
३) मराठ्यांनी १०० टक्के मतदान करायचे.
४) एकच अपक्ष उमेदवार उभा करा.
५) ३० मार्चपर्यंत तुमचे गावागावांतील झालेले निर्णय कळवा.
हेही वाचा
