कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटर करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. अलमट्टीची उंची वाढवल्यास कोल्हापूर व सांगलीला जलसमाधीच मिळेल. त्यामुळे उंची वाढविण्याचे काम थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता आहे, असा मुद्दा आ. हसन मुश्रीफ यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे मांडला.
महाराष्ट्राच्या सीमेपासून 235 किलोमीटर अंतरावर कृष्णा नदीवर कर्नाटकने अलमट्टी धरण बांधले आहे. या धरणामध्ये पाणीसाठा सुरू झाल्यापासून 2005, 2009, 2013 आणि 2019 असा चारवेळा महापूर आलेला आहे. यामध्ये प्रचंड जीवित व वित्तहानी झालेली आहे. असे असतानाही कर्नाटक सरकारने या धरणाची उंची पाच मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. केवळ 26 गेट बसवणे बाकी आहे. त्यासाठी निविदाही काढली आहे. 269 दिवसांमध्ये काम पूर्ण करण्याची मुदत आहे.
लवादाने आम्हाला भिंतीची उंची वाढविण्यास परवानगी दिली असल्याचे कर्नाटकाकडून सांगितले जाते. त्यामुळे लवादाने परवानगी कशी दिली? महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप का घेतला नाही? त्यानंतर कृष्णा पाणी तंटा लवादाने नेमलेल्या तेजो वाकास या कमिटीनेही उंची वाढवायला हरकत नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. कर्नाटक सरकारला सांगून ही उंची वाढविण्याचे काम तत्काळ थांबवण्याची गरज आहे आणि आंध— सरकारप्रमाणेच आपणही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज आहे. अन्यथा कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी या मोठ्या शहरांसह संपूर्ण शिरोळ तालुका व नदी काठांवरील गावेच्या गावे पाण्याखाली जातील. त्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढवू नये, यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहात काय? आणि याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहात काय? हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी मुश्रीफ यांनी केली.
लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकला आमच्या अभ्यासातून निष्कर्ष येईपर्यंत हे काम थांबवण्याच्या सूचना करू. त्यांनी ते न थांबवल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्याही ही बाब निदर्शनास आणून देऊ, असे सांगितले.
