रांची, पुढारी ऑनलाईन: ईडीच्या कारवाईला आणि अटकेला आव्हान देणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवरील सुनावणी आज (दि. २८) झारखंड उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एस. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती नवनीत कुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला आहे. Hemant Soren
सुनावणीदरम्यान ईडीची बाजू मांडताना सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू म्हणाले की, हेमंत सोरेन यांची याचिका फेटाळण्यात यावी, कारण ईडीकडे त्यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे आहेत. त्यांनी महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप यांच्या मदतीने रांचीच्या बडगई भागात साडेआठ एकर जमीन ताब्यात घेतली होती. त्यावर बँक्वेट हॉल बांधण्याची तयारी सुरू होती. त्याचा नकाशाही त्यांचे जवळचे मित्र विनोद सिंग यांनी हेमंत सोरेन यांना व्हॉट्सॲपवर शेअर केला होता. Hemant Soren
कारवाई सुरू केल्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून जमिनीच्या ताब्याशी संबंधित पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, असेही ईडीने न्यायालयाला सांगितले. सोरेन यांना ईडीने 10 वेळा समन्स बजावले होते, मात्र दोनदाच ते हजर झाले होते. त्यानंतर सोरेन यांच्यावर नियोजित गुन्ह्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याआधी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सोरेन यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडली होती. ते म्हणाले की, ही नियमित गुन्ह्याची घटना नाही. सोरेन यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा कोणताही गुन्हा नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेल्या साडेआठ एकर वादग्रस्त जमिनीच्या कोणत्याही कागदपत्रात त्यांचे नाव नाही. काही लोकांनी ही जमीन सोरेन यांची असल्याचे सांगितले आणि यावर विश्वास ठेवून ईडी चौकशी करत आहे. या प्रकरणी सोरेन यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही.
जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सुमारे आठ तासांच्या चौकशीनंतर 31 जानेवारीला ईडीने सोरेन यांना अटक केली होती. ईडीच्या कारवाईला आव्हान देत, सोरेन यांनी 31 जानेवारीरोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांना प्रथम झारखंड उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते.
हेही वाचा
