डॉलरला भारतीय रुपया पर्याय?

नुरील रुबिनी हे 'विनाशाचे दूत' या नावाने प्रसिद्ध असून 2008 चे गृह कर्ज संकट त्यांनी 2006 मध्ये सांगितले होते. 2023 हे वर्ष शेअर बाजाराला आपत्तीकारक ठरणार आहे आणि 40 टक्के बाजार घसरेल ही त्यांची भविष्यवाणी खरी ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत. न्यूयॉर्क स्टर्न बिझनेस स्कूलचे प्रख्यात प्राध्यापक नुसेल रुबिनी यांनी भारतीय रुपया हा डॉलरला पर्यायी ठरू शकेल, अशी भविष्यवाणी केली असून ही भारतीयांना आनंदाची आणि अभिमानाची बाब ठरते. अर्थात, हे आगामी दशकात शक्य होणार असून याबाबत काही पूर्वअटी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे एकदम आणि अल्पकाळ हा बदल होणार नसून त्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी त्यांची भूमिका सविस्तरपणे समजून घेतली, तर केवळ महासत्ता असा जयघोष करण्यापेक्षा अर्थभान सांभाळणे शक्य होईल.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर आर्थिक गणिते जागतिक स्तरावर नव्याने मांडली गेली आणि डॉलर युग सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, कर्ज व्यवहार व राखीव चलन या सर्वच क्षेत्रांत डॉलर वापरले जाऊ लागले. एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांपैकी 70 ते 80 टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये व्यक्त होऊ लागले. या डॉलर प्रभुत्व असणार्‍या व्यवस्थेला पर्याय म्हणून अन्य चलने वापरण्याचा प्रयत्न झाला, तरी डॉलर साम—ाज्य अबाधित राहिले. युरो चलनाची सुरुवात आणि प्रादेशिक चलन करार हे प्रयत्न डॉलरचा एककेंद्री व्यवहार मर्यादीत करण्यासाठी झाला आणि त्यामध्ये अल्प प्रमाणात यश आले. डॉलरमध्ये व्यक्त होणारे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आता 65 टक्क्यांच्या खाली आले आहेत. या प्रयत्नात अलीकडच्या काळात चीन आणि रशिया यांच्या प्रयत्नाने गती आली. विशेषत: अमेरिकेने डॉलरचा वापर केवळ चलन असा न करता ते राजकीय हत्यार म्हणून (चलनास्त्र) केला आणि विविध देशांवर आर्थिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. अगदी अलीकडे रशिया-युक्रेन युद्धात आर्थिक प्रतिबंध लादण्यास स्वीट प्रणालीचा वापर केला गेला. हा दबाव फारसा यशस्वी ठरला नाही. कारण, पर्यायी चलन व्यवस्था प्रस्थापित होऊन डॉलर युग संपत आल्याचे स्पष्ट झाले. तेल व्यापारात भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी केली आणि डॉलरऐवजी आपला रुपया मजबूत केला. गेल्या दोन दशकांत जागतिक महासत्ता म्हणून चीनने शांतपणे आपले प्रभुत्व संपादन केले आणि जागतिक अर्थकारणाची दिशा युरोपकडून आशिया खंडाकडे वळवली. आता ती भारतीय उपखंडाकडे अधिक काटेकोरपणे येऊ लागली आहे, अशी नुरील रुबिनी यांचा दावा आहे.

कोरोनानंतरचे जागतिक अर्थकारण चीनला पर्याय किंवा चायना प्लस या दिशेने गतिमान झाले. वास्तविक, हा बदल भारताला प्रचंड संधी देणारा होता; परंतु त्याऐवजी व्हिएतमनामसारख्या देशाने याचा फायदा उठवला. तथापि, अद्याप नवे बदल आणि भारताची बलस्थाने भारताचा रुपया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त करू शकतो. यातील सर्वात महत्त्वाचे बलस्थान हे वाढती, तरुण आणि मोठ्या आकाराची 140 कोटी लोकसंख्या आहे. चीन तरुण लोकसंख्येत मागे पडत असून त्याचा विकास दर मंदावत आहे. तेथील वेतन दर वाढत असून स्वस्त श्रम भारत देऊ शकतो. जागतिक निर्णय प्रक्रियेत भारत हे सत्तास्थान म्हणून पाहिले जात आहे. भारताला आपली भूमिका निर्णायकपणे मांडण्याची शक्यता वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. हा बदल देखील नुरील यांनी नोंदवला आहे.

वाढत्या विकास दरासोबत अनेक प्रकारच्या वस्तू व सेवांना वाढणारी मागणी बाजाराचा विस्तार व खोली वाढविणारा ठरतो. याला पूरक पोषक लोकशाही रचना ठरते. चीनमध्ये शासकीय मक्तेदारी आणि अमेरिकेत असणारी उद्योग टोळी यापेक्षा भारतीय बाजारात लोकसहभाग अधिक आहे. आधार, यूपीआय, मिम यासारखे वित्तीय क्षेत्रातले नवे तंत्र व्यवहार वाढीस पूरक ठरतात. यातून सर्वात वेगवान व मोठी अर्थव्यवस्था असे येणारे दशक भारताकडे आहे आणि त्यात चलन बळकटीची बीजे आहेत. रशियासोबत आता बांगला देश, मॉरिशस, सौदी अरेबिया, यूएई ही राष्ट्रे रुपयात व्यवहार करू लागली असून रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण वेगाने होत आहे.

भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारा हा प्रभाव सातत्यपूर्ण वाढवण्यासाठी धोरणात्मक चौकट महत्त्वाची ठरते. अंतर्गत क्षमता वापरण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, उद्योगस्नेही धोरणे महत्त्वाची ठरतात. या दिशेने निश्चितपणे आपली वाटचाल सुरू आहे; पण ती मंदगतीने होत आहे. विशेषत: विकासाचे लाभ रोजगार व उत्पन्नवाढीच्या स्वरूपात अल्प व मध्यम गटात उपलब्ध होत नाहीत व उत्पन्न विषमता वाढते ही चिंतेची बाब ठरते. केवळ काही मोजके अब्जाधीश वाढतात, तर विकासाचा दर वाढेल; पण त्याचा पाया मजबूत नसेल. विकास सर्वसमावेशक होण्यास विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. अतंर्गत बाजार विस्ताराप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी अधिक संधी देणारे धोरण आवश्यक ठरते.

आपणाकडे परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्यात येणार्‍या अडचणींमध्ये सरकारचे उद्योग धोरण व उत्तरदायीत्व या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे चीनमधून बाहेर पडणारे उद्योग भारताकडे फारसे आले नाहीत, हा अनुभव भविष्यकालीन धोरणास मार्गदर्शक ठरतो. नुरील रुबिनी हे 'विनाशाचे दूत'या नावाने प्रसिद्ध असून 2008 चे गृहकर्ज संकट त्यांनी 2006 मध्ये सांगितले होते. 2023 हे वर्ष शेअर्स बाजाराला आपत्तीकारक ठरणार असल्याने आणि 40 टक्के बाजार घसरेल ही त्यांची भविष्यवाणी खरी ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा नकारात्मक आणि संकटदूत असणार्‍या तज्ज्ञामार्फत भारतीय चलन डॉलरला पर्यायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करणारे मत केवळ आशादायी नव्हे, तर वास्तववादी म्हणावे लागेल. त्यांनी सुचवलेले धोरण बदल स्वीकारले, तर आपले चलन जागतिक चलन व्यवस्थेत बळकट होईल.

– प्रा. डॉ. विजय ककडे