गोव्याच्या अर्थसंकल्पात महिलोध्दाराला प्राधान्य, गोमंतकियांवर कराचा बोजा नाही

पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोव्याचा 2024-25 या वर्षासाठीचा 26 हजार 855.56 कोटी रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सादर केला. सर्वसामान्यांवर कराचा कोणताही अतिरिक्त बोजा न टाकता विकसित गोवाचा नारा देत आणि महिलांसाठी 13 खात्यांमधील 30 टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे.

जनहित जोपासणे व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची व्याप्ती सरकारी कामकाजात वाढविण्याच्या दृष्टिने अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी 838 कोटी, वीज खात्यासाठी 3,999 कोटी, वाहतूक खात्यासाठी 306 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी वेबसाईटस् तसेच इतर ऑनलाईन सेवेमध्ये आता एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून चॅटबॉटच्या साहाय्याने लोकांना भेडसावणार्‍या समस्यांचे निराकारण करण्यात येणार आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना आता रोजगार विनिमय केंद्रात त्यांच्या नोकरीची नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे. या माहितीचा उपयोग सरकारी नोकरीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राज्यातील गरीब अनुसूचित जमातींकरिता 100 चौ. मी. जागा देण्यात येणार आहे. राज्यातील ज्या तालुक्यांत 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक एसटी समाजाची संख्या आहे, अशा भागांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास एसटी नागरिकांना 100 चौरस मीटर जमीन देण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा भूदान योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना शेतीसाठी सौरपंप, घराच्या छतावर सोलर पॅनेल मोफत बसवून दिले जाणार आहे. क्रीडा, युवा व्यवहारसाठी 240 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.