पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. यावेळी बहुमत चाचणीच घेतली नाही व तत्पूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे आमदारांनी पाठिंबा दिला नसता किंवा विरोधात मतदान केले असते हा जर-तर चा मुद्दा गौण ठरतो. त्यामुळे आमदार अपात्र कसे? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी उपस्थित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर 30 जूनला बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही बहुमत चाचणी झालीच नाही. या चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी आधीच राजीनामा दिला. त्यामुळे कायदेशीर रित्या आपल्या पक्षातील आमदारांनी व्हीपचा आदेश पाळला नाही. बहुमत चाचणीमध्ये या आमदारांनी उपस्थित असूनही विरोधी पक्षाच्या बाजूने मदतान केले अशा प्रकारचा जर तरचा विषय इथे गौण ठरतो. उद्धव ठाकरे यांनी भावनिक दृष्ट्या निर्णय घेऊन बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे कायदेशीर रित्या जर-तरच्या घटना गौण ठरतात असा मुद्दा साळवे यांनी शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करताना प्रामुख्याने अधोरेखित केला. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाच गौण ठरतो असे हरिश साळवे यांनी म्हटले आहे.
288 पैकी 173 आमदार महाविकास आघाडी सरकारकडे होते. त्यापैकी 16 आमदारांना अपात्र ठरवले गेले. बहुमतासाठी 144 चा आकडा लागतो. आमची याचिका 16 आमदरांसाठीची होती इतर 22 आमदारांवर कोणतीही कारवाई नाही. न्यायालयाने बहुमत चाचणीचे 30 जूनला आदेश दिले असताना उद्धव ठाकरे यांनी 29 जूनला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे बहुमत चाचणीच झाली नसल्याने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा गौण ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
हा सगळा मुद्दा केवळ या दोन निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे. 27 जूनला 16 आमदरांच्या अपात्रेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 12 जुलैपर्यंतची मुदतवाढ. त्यानंतर बहुमत चाचणीस सर्वोच्च न्यायालयाकडून बहुमत चाचणीच्या स्थगितीला नकार देऊन 30 जूनला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पुढे घडामोडी घडत गेल्या. या दोन निर्णयांचा सर्वोच्च न्यायालयात प्रामुख्याने उच्चार केला गेला. त्यानंतर न्यायाधिशांमध्ये चर्चा सुरू राहिली.
21 जून पासून महाराष्ट्रातील सत्ता पटलावरील नाट्यमय घडामोडी सुरू; कोर्टात दावे प्रतिदावे दाखल झाले होते
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस पाठवण्यात आली होती.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात या नोटिशीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली.
त्यावेळी न्यायालयाकडून 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय
उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आला
राज्यपालांचे बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे पत्र
सर्वोच्च न्यायालयाकडून बहुमत चाचणी 30 जूनला घेण्याचे आदेश
29 जूनला उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी
पक्षांतर बंदीचा कायद्याचा प्रश्न मुद्दा नसून पक्षातील नेताबद्दलच्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. या हरीश साळवे यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एखाद्या पक्षातील नेत्याने जर विश्वास गमावला असेल तर तो विश्वास पुन्हा प्राप्त ही करू शकतो, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. तसेच साळवे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे हे प्रकरण फक्त अॅकॅडमीक उरते हे देखील न्यायालयाने खोडून काढले आहे. सरन्यायाधीशांनी हा मुद्दा केवळ अॅकॅडमीक उरत नाही, असे म्हटले आहे.
