नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : हिमाचल प्रदेशमधील धर्म संसदमध्ये आक्षेपार्ह भाषण केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका कठोर केलेली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "सरकारने अशा हालचालींना थांबविलं पाहिजे. धर्मसंसद प्रकरणासंदर्भात योग्य पावले उचलेले आहेत की नाहीत, हे राज्य सरकारला आता सांगावे लागेल. अशा घटना होऊ नयेत यासाठी कोणते निर्णय घेतले आहे हेही स्‍पष्‍ट करावे, " असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याासाठी ७ मेपर्यंत मुदत दिला आहे. न्यायालयाने सरकारला म्हटले आहे की, "अशा घटना अचानक होत नाहीत. एका रात्री होत नाही. अशा घोषणा पहिल्यापासून केल्या जातात. तुम्ही त्वरीत कारवाई का केली नाही. पहिल्यापासून अशा मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे आखून दिलेली आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होईल."
याचिकाकर्त्यांकडून कपिल सिब्बल म्हणाले की, "काही नेत्यांना आक्षेपार्ह भाषणांचा वापर केला आहे. तेव्हा जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांनी काहीही केलेले नाही. जे काही त्यावेळी बोलले गेले, ते वाचण्याची माझी इच्छा नाही." सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, "धर्म संसद प्रकरणावर सरकारकडून योग्य पाऊल उचलले गेले आहे. धर्मसंसद आता संपली आहे."
पत्रकार कुरबान अली आणि पटना उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अंजना प्रकाश यांच्याकडून धर्मसंसद प्रकरणावर याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत हिमाचल प्रदेशात १७ एप्रिलला झालेली धर्मसंसदेत जे भाषण दिलेले होते, त्या विरोधात तक्रार दाखल केलेली होती. त्या म्हटलेले आहे की, २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेपार्ह भाषणांविषयी गाईडलाईन दिलेले आहेत.
