- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुस्लीम समाजाविरोधात भडकाऊ भाषण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांर्गत' (UAPA) नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. याबरोबर सर्वोच्च न्यायलयाने यापूर्वी प्रलंबित असणारे खटलेही या प्रकरणाशी जोडले आहेत. (Hate Speech)
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिल कपिल सिब्बल म्हणाले की, अशा प्रकरणात कारवाई करण्याची गरज आहे. जर न्यायालये कारवाई करणार नसतील, तर या देशाला देवच वाचवू शकेल. प्रक्षोभक भाषण देणाऱ्या नेत्यांविरोधात कारवाई करण्याची गरज आहे. या नेत्यांना नोटीस देताना न्यायाधीश अजय रस्तोगी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाला हलक्यात घेऊ नका. (Hate Speech)
शाहीन अब्दुल्ला यांनी मुस्लीम समाजाविरोधात प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या नेत्यांविरोधात UAPA अंतर्गत कारवाई व्हावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केली होती. या याचिकेत मुस्लीम समाजाविरोधात द्वेष पसरवणाऱ्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. (Hate Speech)
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवीला जामीन दिला आहे. जितेंद्र त्यागी यांनी १७ ते १९ डिसेंबर २०२१ दरम्यान हरिद्वार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या धर्मसंसदेत प्रक्षोभक भाषण केले होते. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बीवी नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने वसीम रिजवी याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. त्यांना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाशी संवाद न साधण्याचे बंधन ठेवण्यात आले आहे. (Hate Speech)
