कृषी : लसणाचा ‘तडका’ कशामुळे?

झणझणीत पदार्थांचे आस्वादक असणार्‍या भारतीयांमध्ये लसणाचा वापर अनेक वर्षांपासून केला जातो. परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये लसूण वापरताना गृहिणींचे हात थबकताहेत. याचे कारण काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत 40 रुपये किलो दराने मिळणारा लसूण आज थेट 400 रुपयांवर पोहोचला आहे. लांबलेल्या मान्सूनमुळे बिघडलेले रब्बीचे चक्र, चीनकडून कमी झालेली निर्यात यामुळे लसूण कडाडला आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून लसणाच्या दरांमध्ये अचानकपणे वाढ झाल्यामुळे गृहिणीवर्गाकडून नाराजीचा सूर आळवला जात आहे. अन्नधान्य असो किंवा भाजीपाला, त्यांच्या दरवाढीमुळे महिन्याचे बजेट कोलमडत असल्यामुळे ही नाराजी स्वाभाविकच. परंतु यानिमित्ताने लसणाचे एकंदरीत अर्थकारण समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लसणाचा आहारपद्धतीत वापर करण्याची परंपराही तितकीच रंजक असून तीही जाणून घ्यायला हवी. पदार्थांच्या निर्मितीचा इतिहास पाहिल्यास त्यामध्ये प्राचीन काळापासून लसणाचा उल्लेख आपल्याला आढळतो. जगभरामध्ये आहार बनवण्याच्या काही प्रमुख पद्धती आहेत. यामध्ये चायनीज पद्धत ही जगभरात पसरलेली आहे.

कारण चीनने अतिशय सुनियोजितपणाने ती पुढे आणली आहे. त्याचबरोबर भारतीय उपखंडाची एक विशिष्ट आहारनिर्मितीची पद्धत आहे. त्याला तडका पद्धती म्हटले जाते. भारत, बांगला देश, पाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्ये लसणाची फोडणी देऊन विविध स्वादिष्ट पदार्थ बनवले जातात. चिनी पदार्थांमध्ये लसणाची पेस्ट करून उकळत्या पाण्यामध्ये टाकून नूडल्स किंवा तत्सम पदार्थांमध्ये तो शोषला जाईल, अशी पद्धत वापरली जाते. गार्लिक चना हा प्रकारही चीनमधून आलेला आहे. प्रगत राष्ट्रांमधील पास्तासारख्या कॉन्टिनेंटल फूडमध्ये लसणाला फारसे स्थान नसते. युरोपियन पदार्थांमध्ये लसणाचा वापर तसाही फारसा केला जात नाही. अरेबिक पदार्थांमधील कबाबसारख्या प्रकारांमध्येही लसणाचा वापर फारसा होत नाही. अलीकडील काळात आलेला गार्लिक ब्रेड लोकप्रिय होत आहे. मेक्सिकन फूडमध्येही लसणाचा वापर केला जातो. थोडक्यात चायनीज, इंडियन आणि मेक्सिकन या तीन आहारनिर्मिती पद्धतीत लसणाचा समावेश हमखास दिसून येतो.

जगभरातील एकूण लसूण निर्यातीमध्ये चीनचा वाटा सुमारे 65 टक्के इतका आहे. चीनकडून दरवर्षी सुमारे 1790 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा लसूण जागतिक बाजारात येतो. त्याखालोखाल स्पेनचा क्रमांक असून या देशाचा एकूण लसूण निर्यातीतील हिस्सा 14 ते 15 टक्के आहे. स्पेनची लसणाची निर्यात जवळपास 388 दशलक्ष डॉलर्स इतकी आहे. त्याखालोखाल अर्जेंटिनाचा क्रमांक असून या देशाचा लसूण प्रामुख्याने मेक्सिकन फूडमध्ये केला जातो. अर्जेंटिनाकडून दरवर्षी सुमारे 130 दशलक्ष डॉलर्सच्या लसणाची निर्यात केली जाते. या सर्वांवरून असे लक्षात येते की, चायनीज आहारपद्धतीचा प्रभाव मोठा असून लसणाच्या निर्यातीत चीन अग्रेसर आहे. चीनमधून भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, फिलिपाईन्स, अरब देश, अमेरिका, आफ्रिकन देशांना लसणाची निर्यात केली जाते.

लसूण हे रब्बी हंगामात येणारे पीक आहे. हिवाळ्याच्या हंगामात लसणाची लागवड केली जाते. सूर्यप्रकाशाची गुणवत्ता चांगली असणार्‍या किंवा स्वच्छ सूर्यप्रकाश असणार्‍या देशांमधील फळांमध्ये वेगवेगळे गंध, चव आणि पोषक तत्त्वे तयार होत असतात. परंतु लसूण हा जमिनीखाली उगवतो आणि वाढतो. त्यामुळे समशीतोष्ण किंवा उत्तरी समुद्राजवळील नेदरलँडसारख्या शीत प्रदेशातही लसणाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र त्याची चव काहीशी वेगळी असते. आपल्याकडे पिकणार्‍या लालसर रंगाच्या गावरान लसणामध्ये तिखटपणा जास्त असतो. भारतीय पदार्थांमध्ये ज्या झणझणीतपणाला महत्त्व असते तो देण्यासाठी हा लसूण उपयुक्त ठरतो. हा लसूण आकाराने बारीक असतो. तो सोलायला आणि वाहतूक करायला काहीसा अवघड जातो. त्यामुळे मोठ्या आकाराचा, कमी पाकळ्या असणारा लसूण अधिक प्रमाणात वापरला जातो.

सध्याची जी लसणाच्या दरवाढीची समस्या आहे ती उत्पादनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रदेशनिहाय आणि वापरनिहाय त्याचा विचार करावा लागेल. चीनमध्ये एका व्यक्तीकडून वर्षाकाठी साधारणतः चार किलो लसणाचे सेवन केले जाते. दक्षिण कोरियामध्ये हे प्रमाण 6.25 किलो आहे; तर बांगला देशामध्ये ते 2.5 किलो आहे. रशियामध्ये हा आकडा 2.25 आहे, तर इंडोनेशियात ते 1.75, ब्राझीलमध्ये 1.5 किलो इतके आहे. भारताचा विचार करता सरासरी प्रतिव्यक्ती वार्षिक लसूण वापर सुमारे एक किलो इतका आहे.

भारतामध्ये मध्य प्रदेश हा लसूण उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. दुसर्‍या स्थानावर राजस्थानचा क्रमांक (16 टक्के) आहे. मध्य प्रदेशात भारतात उत्पादित होणार्‍या लसणापैकी जवळपास 62-63 टक्के लसणाचे उत्पादन होते. गुजरात, उत्तर प्रदेशातही लसणाचे उत्पादन होते. महाराष्ट्रातही थोड्याफार प्रमाणावर लसूण पिकवला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्याकडे मान्सूनचा प्रवास लांबल्यामुळे रब्बीचे चक्र काहीसे बाधित झाले. त्यामुळे अनेक पिकांबाबत समस्या निर्माण झाल्या. भारतात पिकणार्‍या एकूण लसणापैकी सुमारे 20 लाख टन लसूण एकट्या मध्य प्रदेशात पिकतो. राजस्थानात हे प्रमाण 5.40 लाख टन, उत्तर प्रदेशात 2 लाख टन (6 टक्के) आणि गुजरातमध्ये 1 लाख टन (3 टक्के) लसूण पिकतो. पंजाबमध्ये 60 हजार टन लसूण उत्पादित होतो. आसाममध्येही 60 ते 65 टन लसूण पिकतो.

ओडिशामध्येही लसणाची लागवड चांगल्या प्रमाणात म्हणजेच 43 हजार टन इतकी होते. तेवढाच लसूण हरियाणा आणि पश्चिम बंगालमध्येही पिकतो. महाराष्ट्राचा विचार करता देशात उत्पादित होणार्‍या एकूण लसणापैकी 0.75 टक्के लसूण राज्यात उत्पादित होतो. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा विचार करता हे उत्पादन पुरेसे नसल्याने आपल्याकडे अन्य राज्यातून लसूण बाजारात आणला जातो. यामध्ये मध्य प्रदेश, गुजरातमधून येणार्‍या लसणाचे प्रमाण अधिक आहे.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनमधून येणार्‍या लसणाच्या प्रमाणात घट झाली आहे. याचे एक कारण हवामान बदलाचेही आहे. तसेच दुसरे म्हणजे भारत लोकसंख्येबाबत चीनच्या पुढे गेला असला तरी चीनमधील लसूण सेवनाचे प्रमाण भारतीयांपेक्षा बरेच जास्त असल्याने तेथे लसणाला देशांतर्गत पातळीवर असणारी मागणी मोठी आहे. तसेच इंडोनेशिया, मलेशिया यांसारख्या देशांमध्ये कोरोनोत्तर काळात पर्यटकांचे प्रमाण वाढल्यामुळे आणि तेथील आहारपद्धतीवर चायनीज पदार्थांचा पगडा असल्याने या देशांची लसणाची मागणी वाढली आणि चीनचा बराचसा लसूण या देशांमध्ये निर्यात करण्यात आला. दुसरीकडे मध्य प्रदेशातील लसणाचे उत्पादन लांबलेल्या मान्सूनमुळे बाधित झाल्यामुळे आपल्याला त्याचा फटका बसला आणि लसणाचे भाव कडाडले.

वास्तविक मागील काळात चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर लसणाची आयात होत होती तेव्हा बाजारात लसणाच्या किमती प्रचंड गडगडल्या होत्या. आताच्या भाववाढीची सुरुवात ही साधारणतः सप्टेंबर 2023 पासून झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात लसणाची लागवड केली जाते. आता बाजारात लसणाची आवक होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यापासून लसणाचे दर कमी होण्यास सुरुवात होऊ शकते. तसेच भारतातले भाव असेच राहिले तर दक्षिण पूर्व देशांकडे होणारी चीनची निर्यात आपल्याकडे होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेही लसणाचे भाव कमी होताना दिसतील.

हळद, आले, मिरची, डाळिंबे, द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी यांसारख्या पिकांमध्ये अल्ट्रा हाय टेक्नॉलॉजी आलेली आहे. पण लसणासारख्या पिकांमध्ये ती दिसत नाही. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून लसणाचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. आपल्या शेतकर्‍यांमध्ये यासाठी आवश्यक क्षमता आहे. पण बाजारातील मागणी जर वाढत गेली तर नजीकच्या काळात लसणाचे उत्पादन वाढलेले दिसू शकते. पण ज्याप्रमाणे 10 रुपयांवर भाव आल्यानंतर टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ जेव्हा शेतकर्‍यांवर आली तेव्हाच आगामी काळात 80 रुपये किलोने टोमॅटो घ्यावे लागण्याची वेळ येणार हे स्पष्ट झाले होते;

तशाच प्रकारे 10 रुपये किलो लसणाचे भाव कोसळले तेव्हा शेतकर्‍यांकडून लसणाची लागवड टाळली जाईल आणि भाव 400 रुपयांवर जाणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यात एक व्यासपीठ तयार करून मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दीर्घकालीन कार्यक्रम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. तसे झाल्यास देशातील शेतकर्‍यांचेही नुकसान होणार नाही आणि ग्राहकांच्या खिशालाही झळ बसणार नाही. केवळ लसूणच नव्हे तर बर्‍याच पिकांबाबत हे करण्याची गरज आहे. केरळमध्ये याची सुरुवात झालेली आहे. भविष्यात आपल्यालाही तशा प्रकारची व्यवस्था तयार करावी लागेल.