नागपूर ; पुढारी वृत्तसेवा : विज निर्मिती केंद्रातील कोळसा संपला तरी चालेल पण विजेचं उत्पादन वाढवा असे आदेश विज निर्मिती कंपनीला दिल्याचे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज दि (.१५) शुक्रवारी नागपुरात सांगितले. ५०० मेगावॉटने विजनिर्मिती वाढवा असेही आदेश दिल्याचे राऊत म्हणाले.
कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. खुल्या बाजारात (पॉवर एक्सचेंज) विजेच्या खरेदीसाठी देशभरातून मागणी वाढल्याने प्रति युनिट वीज खरेदीचे दर महागले आहेत. परंतू जादा दर देण्याची तयारी असूनही खुल्या बाजारामध्ये खरेदीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वीज उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे असे राऊत यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, कोल इंडिया लिमिटेड ही कंपनी देशातल्या सर्व वीज कंपन्यांना कोळसा पुरवते. मात्र त्यांच्या व्यवस्थापनामुळे कोळसा तुटवडा निर्माण झाली आहे. कोळशाचं उत्पादन प्रमाण, दररोजची परिस्थिती, त्यानुसार राज्यांना कोळश्याची किती गरज लागते. या निकषावर दररोज कोळसा दिला जातो. कोळसा तुटवड्यामध्ये फक्त महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाची परिस्थिती बिकट आहे.
तुम्हाला कोळसा खरेदी करायचा असेल तर इम्पोर्टेड कोळसा खरेदी करावा, असं केंद्राने सांगितलं, याचा अर्थ देशांमध्ये आणि राज्यांमध्ये हा प्रश्न निर्माण झालाय. कोरोना नंतर विजेची मागणी वाढली आहे, मात्र राज्य सरकारने पूर्णपणे व्यवस्थापन केले आहे, आमचे अधिकारी रोज नजर ठेवून आहेत, बैठका घेत आहेत. विज तुटवड्याची ही वेळ या देशात दुसऱ्यांदा आलेली आहे, राज्य सरकारची यात अजिबात चूक नाही, आम्हाला आता कोळसा वापरून पावसाळ्यासाठी सुद्धा साठा करून ठेवायचा आहे.
राज्यामध्ये जे संकट निर्माण झालं ते कुणाच्याही भांडणामुळे निर्माण झालेले नाही. आम्ही काम करतो आहे, मात्र काही लोकांना इच्छा असेल त्यांनी खुशाल मला बदनाम करावं असंही राऊत यांनी सांगितले.
कर्ज काढून विज खरेदी करण्याची आमची तयारी आहे मात्र केंद्र सरकारने बँकांना पत्र लिहून महाडिसकॉमला कर्ज देऊ नका असे पत्र दिले आहे. जर आम्हाला हे पैसे मिळाले तर वीज घ्यायला शक्य होईल आणि १९ एप्रिल पर्यंत मी नियोजन केलेलं आहे सर्व परिस्थिती सुरळीत होईल. सर्व पर्यायांवर आम्ही लढतो आहे, बँका आम्हाला कर्ज द्यायला तयार नाही, म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
तसेच ग्रामविकास खात्याकडून मिळणारे ८ हजार कोटी रुपये मिळाले नसल्याने आमची थोडी कुचंबणा झाली आहे, त्यासंदर्भात आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे असे राऊत यांनी सांगितले.
जे वीजचोर्‍या करतात, वीज बिल भरत नाही, त्यांचं काय करायचं, फुकटात मिळत नाही, पैसा लागतो, माझी राज्यातील सर्व नागरिकांना हात जोडून विनंती आहे की त्यांनी वीज वितरण बिल प्रामाणिकपणे भरावे, त्यांचे उपकार सरकार विसरणार नाही. सरकारी निमसरकारी खात्यात जे नियम जे निकष राज्यातील जनतेला आहे, तेच नियम तेच निकष सर्व खात्यांना लागू असल्याचे राऊ म्हणाले.
