नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने गुरुवारी लोकसभेत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बील, २०२३ (Personal Data Protection Bill 2023) सादर केले. विरोधकांच्या गदारोळात केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. विधेयक देशवासियांच्या खासगी अधिकारांचे हनन करणारे असल्याचा आरोप विरोधकांनी करीत गोंधळ घातला.
Personal Data Protection Bill 2023 या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार सर्वसामान्यांचा खासगी जीवनाचा, सूचनेचा अधिकार चिरडत आहे. सरकाकडून स्पष्ट करण्यात आलेल्या त्यांच्या भूमिकेचा विरोध करीत असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी स्पष्ट केले.हे विधेयक स्थायी समिती अथवा इतर कुठल्या समिती कडे चर्चेसाठी पाठवले पाहिजे,असे मत चौधरी यांनी व्यक्त केले.
एमआयएमआयएम प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी सह तृणमूल खासदार सौगत राय आणि काँग्रेस खासदार मनिष तिवारी यांनी देखील सभागृहात विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला. विधेयक पारित झाले तर समाजमाध्यम कंपन्यांसह भारतीय नागरिकांच्या डेटा वापर करणाऱ्या विदेशी तसेच स्वदेशी कंपन्यांची मनमानी संपुष्टात येईल.शिवाय या कंपन्यांवर केंद्र सरकार कडून दंडात्मक कारवाई स्वरूपात दंड देखील आकरण्याची तरतूत विधेयकातून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
