पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारने तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय रद्द करत शिंदे सरकारने धक्का दिला आहे. सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागेल, असा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. परंतु, हा निर्णय मागे घेत सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी लागणारी 'जनरल कॅसेन्ट' पुन्हा एकदा त्यांना दिली आहे. त्यामुळे सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगी शिवाय तपास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी बंधनकारक केली होती. त्यामुळे सीबीआय ला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करताना मोठ्या मर्यादा येत होत्या. राज्यात अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना सीबीआयने राज्यात अनेक प्रकरणांच्या चौकशींची सपाटा लावला होता. दरम्यान सीबीआयला परवानगी नाकारणारा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाने तयार केला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती.
महाविकास आघाडी सरकारविरोधात केंद्र सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीवेळी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी सीबीआयला चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारती परवानगी घेणे गरजेचे असेल, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
हेही वाचलंत का ?
