नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडले गेले. अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण मंजूर केले गेले. या निर्णयात ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही म्हणून आम्हाला तूर्त कुठलेही आंदोलन करायची गरज नाही असे प्रतिपादन ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असतांना आरक्षण नाकारले. आता त्रूटी दूर करीत हे मिळू शकते यात मर्यादा 50 टक्केवर वाढवण्यासाठी शिफारस केली. दरम्यान, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र, ओबीसीतून आरक्षण या बाबींना आमचा कालही विरोध होता आजही कायम आहे. सरकारने विधेयक एकमताने पारित करूनही आंदोलनावर ठाम असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची सगेसोयरे संदर्भात राजपत्र काढलं ते लागू करण्याची मागणी आहे. यात सरकार सगेसोयऱ्यांसाठी प्रयत्नात आहे. मात्र, जरांगे दोन्ही बाजूने बोलत आहेत. सगेसोयरेवर तडकाफडकी निर्णय होऊ शकत नाही. सरकारला वेळ द्यावा लागणार आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अजून अहवाल आला नाही. अभ्यासानंतर मी त्यावर बोलेन. मात्र, मराठा जातीची लोकसंख्या सहा विभागात कमी आहे असेही बबनराव तायवाडे म्हणाले.
