नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयात दोन दिवसांत सुमारे 35 रुग्णांचा झालेला मृत्यू, ही घटना निश्चितपणे धक्कादायक आहे. त्याची नेमकी कारणे चौकशीअंती समोर येतीलच; पण ठाण्यापाठोपाठ आता नांदेडला झालेल्या या घटनेच्यानिमित्ताने राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेकडे केवळ सरकारनेच नव्हे, तर समाजाच्या सर्वच घटकांनी गांभीर्याने पाहण्याची आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची गरज अधोरेखित झालेली आहे. राज्याच्या आरोग्य सेवेचेच 'आरोग्य' सुधारण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब काय आहे? असे विचारले असता, या क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ, जाणकारांकडून एक प्रमुख उत्तर येते आणि ते म्हणजे आरोग्य सेवेवरील तुटपुंजा खर्च.
केंद्र सरकारने नेमलेल्या नीती आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार राज्य सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 8 टक्के रक्कम आरोग्य सेवेसाठी खर्च करायला हवी, मात्र आपल्या राज्यात ती त्या उद्दिष्टाच्या अवघी एक चतुर्थांश म्हणजे केवळ 2 टक्के एवढीच आहे. 'संपन्न राज्य' अशी आपल्या राज्याची ख्याती संपूर्ण देशात आहे. दरडोई उत्पन्नामध्ये देशात आपल्या राज्याचा क्रमांक तिसरा असला, तरी आरोग्य सेवेच्या खर्चात मात्र तो धक्कादायकरित्या विसावा आहे. चांगल्या आरोग्य सेवेचा दुसरा निकष आहे, तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या किती टक्के खर्च आरोग्य सेवेवर करावा, याचा. जीडीपीच्या 5 टक्के खर्च आरोग्यावर केला जावा, असा निकष जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवला आहे. हेच प्रमाण 3 टक्के असावे, असे नीती आयोग म्हणतो. प्रत्यक्षात या दोन्ही निकषांपेक्षा फारच कमी म्हणजे 2 टक्के एवढाच खर्च आपल्या राज्यात आरोग्य सेवेवर केला जातो. याचाच अर्थ, वर्षानुवर्षे आरोग्य सेवेवर निकषांपेक्षा खूपच कमी खर्च होत असल्याने, त्याचा आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम होत आहे. आरोग्य सेवेवर आधीच तुटपुंजा खर्च होत असताना, त्यातीलही बराच पैसा हा विम्यासाठी जातो. 'आयुष्मान भारत', 'महात्मा फुले योजना' यांमध्ये होणार्‍या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उपचारांच्या खर्चाची परतफेड गरीब वर्गाला केली जाते, मात्र साध्या तापासारख्या आजारावरील खर्च परत मिळत नाही. तसेच देशातील तीन हजार रुग्णालयांपैकी केवळ एक हजार रुग्णालयेच 'महात्मा फुले योजने'सारख्या विविध राज्यांतील योजनांचा लाभ देतात. वास्तविक, सर्वच रुग्णालयांना या योजना राबविण्याची सक्ती केली पाहिजे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा कणा म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे. या केंद्रांवर दर्जेदार प्राथमिक उपचार झाले, तर पुढच्या सेवेची गरजच उरत नाही. तथापि या केंद्रांकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील जागा वर्षानुवर्षे रिकाम्या असल्याचे दिसून आले आहे.
आरोग्य सेवेला दुसरा रोग जडला आहे, तो खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचा. राज्य सरकारकडून महापालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य सेवेचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. विविध सेवांसाठी खासगी कंत्राटदार नेमले जात आहेत आणि आता तर डॉक्टरही कंत्राटी पद्धतीवर भरले जात आहेत. वशिल्याने कंत्राट मिळवायचे आणि झाल्या कामाची जबाबदारी घ्यायची नाही, हा कंत्राटी पद्धतीमधील सर्वात मोठा दोष ठरतो. नांदेडच्या रुग्णालयामध्ये दोन दिवसांतच 35 मृत्यू होण्यामागे औषधेच उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. औषध खरेदीसाठी चुकीची, अशास्त्रीय पद्धत वर्षानुवर्षे राबवली जात असल्याकडे तज्ज्ञ मंडळी अनेक वर्षे लक्ष वेधत होती. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे असे प्रकार होत आहेत. औषधांविषयीचे तामिळनाडूचे मॉडेल जगातील काही चांगल्या मॉडेलपैकी एक मानले जाते. त्या मॉडेलमध्ये प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला दोन लाख रुपयांची तरतूद केली जाते आणि तो निधी खर्च करण्याचे स्वातंत्र त्या त्या केंद्राला देण्यात येते. 'तुम्हाला दोन लाख रुपये दिले आहेत, त्यात तुम्ही भागवा,' असे त्यांना सांगण्यात येते. आपल्याला हव्या त्या औषधांची, हव्या तितक्याच प्रमाणात त्या केंद्रांकडून खरेदी केली जाते. अशी स्वायत्तता दिल्याने औषधे वाया जात नाहीत आणि गरज असेल तेव्हा ती उपलब्ध होतात. औषध खरेदी झाली की, एका पासबुकमध्ये त्याची नोंद करायची, अशी पद्धत त्या राज्यात आहे. आपल्या राज्यात गरज असो वा नसो, प्रत्येक आरोग्य केंद्राला ठरावीक प्रकारची औषधे वाटलीच जातात. हे कामही एक लिपिक दर्जाचा कर्मचारी करतो. काही आरोग्य केंद्रांमध्ये केवळ बालरोगासाठीची औषधे अधिक प्रमाणात लागतील, तर दुसर्‍या केंद्रात महिलांसाठीची. त्या त्या केंद्राला त्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे औषधे घेता येत नाहीत. त्यामुळे काही औषधे कमी पडतात, तर काही वाया जातात. तामिळनाडूचे मॉडेल आपण स्वीकारावे, अशी शिफारस अनेक तज्ज्ञांनी, आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी अनेकदा केली. शेवटी औषध खरेदीसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. अर्थात, ही घोषणा झाली तरी प्रत्यक्षात या मंडळाचे काम खर्‍या अर्थाने सुरू झालेले नाही. त्या महामंडळाचे सुकाणू एखाद्या ज्येष्ठ, अनुभवी आणि कळकळ असलेल्या सनदी अधिकार्‍याकडे द्यावे, या सूचनेचा अद्यापही गंभीर विचार झालेला नाही. सरकारी केंद्रांवर आतापर्यंत जेनेरिक औषधे विकण्यात येत होती, मात्र आता ब—ँडेड औषधेही विकली जातात. जेनेरिक औषधांच्या मोहिमेला यामुळे खीळ बसण्याचीच दाट शक्यता आहे. केवळ नांदेडची घटना झाली की, दोन दिवस टीका करायची आणि त्यानंतर विसरून जायचे आणि केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा, असे न करता, आरोग्य यंत्रणेमध्ये मूलभूत सुधारणा करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, एवढा बोध यातून घ्यावा लागेल.
