मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना शासनाकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून देण्यात आली. याबाबतचे ट्वीट वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या आणि मागण्यांसंदर्भात हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच सभागृहात प्रश्न मांडून सरकारचे लक्ष वेधले होते. यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधारच्या धर्तीवर योजना लागू करावी ही मागणी सरकारकडे केली होती. सदर मागण्यांची दखल घेत काल राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी "आधार" ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यावर वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसींच्या अनेक मागण्या अजूनही प्रलंबित असून त्यासाठी पुढे सुद्धा हा लढा असाच सुरू रहाणार आहे.
वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 'स्वाधार' योजनाच्या धर्तीवर इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रति जिल्हा ६०० याप्रमाणे एकूण २१,६०० विद्यार्थ्यांकरिता 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना' राबविण्यास मान्यता.या योजनेंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागीय शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ५१ हजार रुपये, इतर जिल्ह्याचे ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ४३ हजार रुपये आणि तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ३८ हजार रुपये याप्रमाणे प्रतिवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्याला दिले जाणार आहेत.
