नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्टमधील तरतूदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. बालकांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांसंदर्भात मातृत्वाच्या रजेसंबंधी असलेले नियम भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. २८ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास संमती दर्शवली आहे.
३ महिन्यांहून कमी वयाच्या नवजात बालकांना दत्तक घेतल्यावरच कायद्यानूसार मातृत्वासाठीच्या रजा मिळतात. भेदभावपूर्ण या नियामामुळे बालकांना दत्तक घेवू इच्छिणाऱ्या दाम्पत्यांकडून मोठ्या मुलांच्या तुलनेत नवजात बालकांना दत्तक घेण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
याचिकेतून बालकांच्या जैविक मातांच्या तुलनेत ३ महिन्यांहून कमी वयाच्या नवजात बालकांना दत्तक घेणाऱ्या मातांना देण्यात येणाऱ्या मातृत्व रजेच्या कालावधीवर देखील आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. दत्तक घेणाऱ्या मातेला १२ आठवड्याचा लाभ मिळतो. तर जैविक मातेला २६ आठवड्याचा मातृत्वाचा लाभ मिळातो. अशात न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा
