छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात ठिकठिकाणी सध्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलने, उपोषण, रस्तारोको आंदोलन सुरू आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीची पावले उचलत ग्रामीण भागासाठी १ ते १५ नोव्हेंबरपर्यंत कलम ३७ (१) नुसार जमावबंदी आणि कलम ३७ (३) नुसार शस्त्रबंदीचे आदेश मंगळवारी (दि. ३१) जारी केले. यात मोर्चे, धरणे, निदर्शने आंदोलनांना मनाई राहणार असून मध्यरात्रीपासून या आदेशाच्या अंमलबजावणीची सूचनाही आदेशात नमुद केली आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, छत्रपती संभाजीनगर (ग्रामीण) जिल्हयामध्ये मागील काही दिवसापासून सोशल मिडीयावर वादग्रस्त विधानावरून व इतर कारणावरुन हिंदू-मुस्लीम समाजात तेढ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आगामी काळात हिन्दु-मुस्लीम किंवा दलित-सवर्ण यांच्या वाद होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवु नये, तसेच पोस्टरबाजी वरुन हिंदु-मुस्लिम वाद होऊन अनुचित प्रकार घडू नये. त्यासोबतच सध्या जिल्ह्यात मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरु असलेले आदोनलन, मोर्चे, निदर्शनांचा विचार करून ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस १९५१ च्या कलम ३७ (१) आणि ३७ (३) नुसार १ ते १५ नोव्हेंबरपर्यंत जमावबंदी व शस्त्र बंदी लागू करण्यात येत आहे. यादरम्यान, नागरीकांना सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर शस्त्रे, सोटा, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुक, रिव्हॉल्व्हर, सुरा. काव्या, लाठ्यासह शारीरिक इजा होईल, अशी कुठलीही वस्तूसह क्षार, द्रव्ये पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगता येणार नाही.
कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने वादये वाजविता येणार नाही, जाहीरपणे प्रक्षोभक, आहीरपणे असभ्य वर्तन करू नये, प्रतिमा, प्रते किंवा आकृत्यांचे प्रदर्शन करू नये, जाहीरपणे घोषणा देऊ नये, गाणे, ध्वनीमुळे सार्वजनिक शातता भंग करू नये.
जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास व निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
हा आदेश कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रमसह इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीला लागू होणार नाही. अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त जमण्यासाठी सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक, वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना असेल.
