ऑनलाईन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी; ५० व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय | GST on online gaming

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करीत निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशचे अर्थमंत्री तसेच केंद्रातील बडे अधिकारी उपस्थिती होते. ऑनलाईन गेमिंग वर २८ टक्के जीएसटी (GST on online gaming) लावण्याचा निर्णय बैठकीत चर्चेअंती घेण्यात आला. यासोबतच जीएसटी ट्रीब्युनल स्थापन करण्यास देखील मंजूरी देण्यात आली आहे. ट्रीब्युनल स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. जीएसटी संदर्भातील विवादांच्या निपटाऱ्यासाठी ट्रीब्युनलची मागणी काही राज्याकडून करण्यात आली होती.

यासोबतच कर्करोगावरील उपचारासाठी आयातीत औषधावर आता आयजीएसटी न लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या  कर्करोगाचे औषध डिनुटक्सिमॅब वर १२ टक्के आयजीएसटी लावला जातो.विशेष म्हणजे या औषधाचा एक डोज ६३ लाख रुपयांचा आहे. (GST on online gaming)

बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांची शर्यत, कसीनोच्या एकूण किमतीवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाहनांच्या नोंदणीवरील जीएसटीचा भाग राज्यांना देखील देण्यात येईल. मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ गटाने (जीएमओ) ऑनलाईन गेमिंगवर २ टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याच प्रस्तावाला बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.

चित्रपटगृहात खाण्या-पिण्याच्या सामनावर लागणाऱ्या जीएसटीत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कर १८ वरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. निर्णयानंतर चित्रपटगृहात खाणेपिणे आता स्वस्त होईल.

बैठकीच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषद-यात्रेच्या दिशेने ५० पाऊले' नावाचा एक लघुपट जारी केला. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयाने बैठकीपूर्वी ट्वीट करीत जीएसटी परिषदेच्या बैठकीसंबंधी माहिती दिली. आतापर्यंत झाल्या ४९ बैठकातून परिषदेने सहकारी संघवादाच्या भावनेतून जवळपास दीड हजार निर्णय घेतले आहे.

जीएसटी परिषदेचे ५० वी बैठक एक मैलाचा दगड असून सहकारी संघवादाची यशस्वीता तसेच एक चांगली आणि सुकर कर व्यवस्थेच्या स्थापनेचे संकेत देतात, अशी भावना अर्थ मंत्रालयाने ट्विटर वरून व्यक्त केली.

भाजपेतर राज्यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) मधून माहिती देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.पंजाब चे अर्थमंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी या निर्णयाला कर दहशदवाद ठरवत यामुळे लहान व्यापारी घाबरले असल्याचा दावा केला.यामुळे बैठकीत थोडे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.दिल्लीच्या मंत्री अतिषी यांनी देखील सरकारच्या या कृतीवर आक्षेप नोंदवला. मंत्रालयाने एक अधिसूचना काढून पीएमएलए,२०२२ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. यानुसार जीएसटीएन ईडी सोबत माहिती शेयर करू शकते.