नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (दि.१८) विधानसभेत केली. धान उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी २० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. Winter Session Nagpur
अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. Winter Session Nagpur
महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर करतानाच 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आज या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या मदतीने न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ४४ हजार कोटी रुपयांच्या या मदतीत मदत व पुनर्वसन विभागाकडून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषि विभागाकडून १५ हजार ४० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन २४३ कोटी, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी खर्च केले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २,५४७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती देऊन एनडीआरएफच्या दरापेक्षा अधिकचा दर देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती शिंदे यांनी यावेळी दिली. मागील वेळच्या तुलनेत अधिक नुकसान भरपाई देणार. रोहयोच्या निकषांत शिथीलता देण्यात आलीय. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पिक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पिक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये १७० टक्के वाढ झाली. १ कोटी ६६ लाख शेतकऱ्यांनी खरीपाच्या हंगामात विक्रमी सहभाग नोंदविला गेला. यावर्षी यासाठी ५ हजार १७४ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व त्यांना योग्य मदत देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. २ हजार १२१ कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी अग्रीम मदत मंजूर केली असून त्यापैकी २५ टक्के अग्रीम वाटपही झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कांदा टिकावा यासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. कांद्याच्या निर्यातीचा प्रश्नही सुटेल, असा मला विश्वास आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत मागील सरकारच्या काळात सुटलेल्या ६ लाख शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे पैसे आम्ही देणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पैसेही देणे सुरु केले आहे. आतापर्यंत १४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा केले आहेत.
महाराष्ट्रातील साखर कारख्यांन्यांचा प्राप्तिकर माफ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. यामुळे १० हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे. आम्ही दिल्लीला जातो, त्यावर टीका होते. आम्ही खासगी कामांसाठी दिल्लीला जात नाही. दिलेले प्रस्ताव मंजुर करुनच येतो, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाचे प्रमाण ८५ टक्क्यांवर गेले आहे. आमच्या सरकारने ६५ प्रकल्पांना ६६ हजार कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती सिंचनाखाली येणार आहे.
बांगलादेशच्या निर्णयामुळे संत्रा उत्पादक निर्यातदार अडचणीत आले होते. निर्यातीत अडचणी आल्या. संत्रा निर्यातदारांसाठी १३९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी टास्क फोर्सचे पुनर्गठण करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. कृषी पर्यटन व इतर विषयांवरही हा टास्क फोर्स काम करणार आहे.
हेही वाचा
