जळगाव जिल्ह्यासह राज्यात गेल्या ७ नोव्हेंबरपासून एसटी कर्मचार्यांचे शासन सेवेत वर्गीकरण करण्यासह अन्य न्याय्य मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान राज्यातील २ हजारांच्यावर तर जळगाव जिल्ह्यात ९१ कर्मचार्यांवर निलंबनाची कुर्हाड कोसळली असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
राज्य शासनाकडून ऑगस्टनंतर सर्वस्तरावरील संसर्ग प्रतिबंधात्मक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने शिथील करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहार नियमितपणे सुरू आहेत. दरम्यान दिवाळीपूर्वी नियमित पगार, बोनस आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्यांकडून संप पुकारण्यात आला. शासनस्तरावरून त्याच दिवशी सायंकाळी निर्णय घेण्यात येवून कर्मचार्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्याने संप मागे घेण्यात आला.
परंतु ७ नोव्हेंबरपासून पुन्हा एसटी कर्मचार्यांकडून चक्का जाम करीत एकजूटीने संप पुकारण्यात आला आहे. पाच दिवस होवूनही राज्य शासनाकडून अजून कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचार्याचा संप सुरूच आहे. दरम्यान शासनाकडून दररोज वेगवेगळया विभागातील कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जात आहे. गुरूवार अखेर राज्यात २ हजारांच्यावर तर जळगाव एसटीच्या ९१ संपकरी कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
यात सर्वात जास्त चाळीसगाव १५, भुसावळ १४, रावेर- पाचोरा प्रत्येकी १२, मुक्ताईनगर, जामनेर आणि अमळनेर प्रत्येकी १० तर चोपडा ८ अशा एकूण ९१ कर्मचार्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
एकीकडे मध्य रेल्वे प्रशासनाने अजूनही सर्वसाधारण प्रवासी वा मासिक पास सेवा सुरू केलेली नाही. तर दुसरीकडे एसटी कर्मचार्यांचा संप सुरू असून ते मिटण्याची चिन्हे नसून कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जात आहे. तर एसटी सेवा बंद असल्याने दररोज अपडाउन करणार्या शासकिय, खाजगी कर्मचार्यांसह व औद्यागीक कामगारांना देखिल खाजगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
संपात फूट पडण्याची चिन्हे
एसटी कर्मचार्यांच्या विविध संघटना या संपात सहभागी असून भाजप, अभाविप, मनसेसह अन्य राजकीय पदाधिकारी संघटनांनी देखिल संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे. तर वरच्या पातळीवरून कर्मचार्यांचे निलंबन वा अन्य कर्मचारी संघटनांचे कर्मचारी कामावर हजर झाले असल्याने संपात फूट पडणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
