नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : निवडणूक रोख्यांबाबत स्टेट बॅंकेने जाहीर केलेल्या तपशीलानंतर मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पारदर्शक चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. एमएसपीला कायदेशीर हमी न देणाऱ्या मोदी सरकारने निवडणूक रोख्यांच्या मदतीने लाचखोरीला कायदेशीर दर्जा दिला असल्याचा प्रहारही कॉंग्रेसने केला आहे.
कॉंग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आज पक्ष मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन सत्ताधारी भाजपवर कडाडून टिकास्त्र सोडले. निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी स्टेट बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे ३० जूनपर्यंत मुदत मागितली होती. कॉंग्रेसच्या सहकाऱ्यांनी पाच ओळींचा संगणक प्रोग्राम लिहून पंधरा सेकंदात कोणत्या कंपनीने किती देणग्या कोणत्या पक्षाला दिल्या याची माहिती समोर आणली. काँग्रेस पक्ष खासगी कंपन्यांच्या विरोधात नाही, असे स्पष्टीकरणही जयराम रमेश यांनी यावेळी दिले. विकासदर कायम राखण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. मात्र निवडणूक रोख्यांमध्ये खासगी कंपन्यांनी दिलेली देणगी ही गुंतवणूक नसून भाजपने कंपन्यांचा गैरवापर केला आहे, असा आरोप जयराम रमेश यांनी केला.
जयराम रमेश म्हणाले, की म्हणाले, की हा संपूर्ण गैरव्यवहार चार प्रकारांचा आहे. देणगी द्या आणि व्यवसाय मिळवा हा लाचखोरीचा प्रिपेड प्रकार आहे. त्यात ३८ कॉर्पोरेट समुहांनी निवडणूक रोख्यांद्वारे २००४ कोटी रुपयांची देणगी भाजपला दिली. त्यांना ३.८ लाख कोटी रुपयांची १७९ कंत्राटे भाजप सरकारकडून मिळाली. याच श्रेणीत ५५१ कोटी रुपयांची देणगी दिल्यानंतर तीन महिन्यात कंपन्यांना १.३२ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प मिळाल्याकडे जयराम रमेश यांनी लक्ष वेधले. कंत्राटे मिळविण्यासाठी लाच द्या हा पोस्टपेड प्रकार असून त्यात आधी ६२ हजार कोटी रुपयांची कंत्राटे, प्रकल्प केंद्र, व भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांद्वारे मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ५८० कोटी रुपयांची लाच निवडणूक रोख्यांद्वारे भाजपला देण्यात आली. हप्ता वसुली प्रकारामध्ये ४१ कंपन्यांवर ५६ वेळा ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकरखात्याचे छापे पडले. या सर्वांनी २५९२ कोटी रुपयांची देणगी भाजपला दिली. त्यातील १८५३ कोटी रुपयांची देणगी छाप्यांनंतर देण्यात आली आहे. बनावट कंपन्यांद्वारे दिलेल्या ५४३ कोटी रुपयाच्या देणग्यांमध्ये १६ बनावट कंपन्यांनी भाजपला ४१९ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी नेमून चौकशी केली जावी, अशी मागणी कॉंग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली. इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यास निवडणूक रोखे योजनेची एसआयटीद्वारे चौकशी केली जाईल. यासोबतच, पीएमकेअर्स योजना आणि मोदी अदानी संबंधांची संयुक्त संसदीय समिती नेमून चौकशी केली जाईल, असाही दावा जयराम रमेश यांनी केला.
