चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आणि देशातील भोवतीचं राजकारण

नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हिला १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. स्थापनेनंतर मागील १०० वर्षांमध्ये हा साम्यवादी पक्ष जगासाठी एक आव्हान बनून राहिला आहे. वसाहतवादी मानसिकतेने ग्रस्त असलेल्या पक्षाचे प्रमुख आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग जगाच्या व्यवस्थेवा उद्धव करण्यासाठी आतुरलेले आहेत, असे दिसत आहे.

त्यांनी आखलेल्या धोरणांनी केवळ भारतच नाही, तर अमेरिका, इंग्लंड, जपान, फ्रान्स अशी बलशाली राष्ट्रांनाही विचार करण्यास भाग पाडले आहे की, २१ शतकातील सर्वात मोठी समस्या ठरलेले हे आव्हानाला तोंड कसं द्यायचं. पण, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, रशिया यांसारख्या देशांना चीनच्या पाठिशी भक्कमपणे उभं राहावं असं वाटतं आहे.

केवळ चीननेच जागतिक पातळीवर विभाजनाचं विष कालवलं आहे, असं नाही. तर भारताच्या अतंर्गत भागातही कम्युनिस्टांमध्ये विभाजनाची भावना वाढीस लागलेली आहे. १९६२ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआय) चीनच्या भूमिकेला घेऊन दोन भागात विभागलेले आहेत. त्याच्या ३ वर्षे अगोदर म्हणजेच २१ ऑक्टोबर १९५९ मध्ये चीनच्या सैनिकांनी केंद्रीय रिझर्व्ह पोलिस फोर्स (सीआरपीएफ) च्या १० जवानांची हत्या केली होती. या घटनेनंतर भारत-चीन यांच्यामध्ये दिर्घकाळापर्यंत तणाव राहिला. परिणामी, १९६२ मध्ये झालेल्या युद्धात चीन आणि भारत आमने-सामने आला. या युद्धात मिळालेल्या पराभवामुळे तत्कालीन भारत सरकारवर बरीच टीका झाली.

सीपीआयच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदा१९६२ मध्ये झालेल्या चीन बरोबरच्या युद्धानंतर  सीपीआयमध्ये दोलायमान स्थिती निर्माण झाली. कारण, त्यांच्यासमोर एकीकडे स्वतःचा देश व त्या देशाप्रती प्रेम होते, तर दुसरीकडे साम्यवादाचा आंतरराष्ट्रीय विचारतत्व होतं. साम्यवादाचा पहिला पुरस्कर्ता असणाऱ्या सोविएत युनियनचे (म्हणजेच आजचा रशिया) चीनसोबत पटत नव्हते. रशियाने आंतरराष्ट्रीय शांतता टिकवून ठेवण्याच्या बाजूने आणि पाश्चिमात्य देशांच्या सहअस्तित्वाच्या भावनेकडे जाण्याची नीती आखली. पण, चीनने मार्क्सवाद आणि लेलिनवादाच्या विचारांना आपल्या सोयीनुसार घेत रशियाची नीती मोडून काढली.

हीच ती वेळ होती, रशियाने भारतासोबत आपले संबंध वाढवले आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीला (सीपीआय) सांगितले की, चीनबरोबरच्या युद्धात पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या नीतींचे समर्थन करा. यामुळे सीपीआयमध्ये खळबळ माजली. अगोदरच काॅंग्रेसचे कट्टर विरोधक असणारे सीपीआयच्या नेत्यांना नेहरूंना समर्थम देण्यास तयार नव्हते. ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना या पक्षाचे मार्गदर्शक तत्वांनुसार चालू लागले. परिस्थिती अशी होती की, नेहरुंनी जेव्हा देशाला सांगितले की, चीनी सैनिक नाॅर्थईस्ट फ्रंटियर एजन्सी (एनईएफए) आणि लडाखमध्ये घुसलेले आहेत. तरीहीसुद्धा सीपीआय शांतपणे पाहत राहिली. सीपीआयचे नेते सांगत राहिले की, चीनने असं कोणतंही युद्ध केलेलं नाही ज्याला आपण इतकं महत्व द्यावं.

जेव्हा सप्टेंबर १९६२ मध्ये चीनने ८०० मैल असणाऱ्या मॅकमोहम रेषेला भारताची सीमा मानण्याचे नाकारले तेव्हा सीपीआयमध्ये विरोधी विचारांमधील धुरफूस वाढत राहिली. त्याच महिन्यात सीपीआयची केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक झाली. यामध्ये भारत-चीन संबंधांवरून धोरणं ठरवणं, हे मुख्य ध्येय होतं. यामध्ये एस. ए. डांगे आणि गोपालन यांनी स्पष्ट सांगितले की, पार्टीने नेहरूंमागे उभे राहायला हवे. मात्र, चीनच्या बाजूने मॅकमोहन रेषेचे समर्थन करण्यात आले. त्यावर भारतीय मीडियामध्ये मोठी टीका झाली. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात देशप्रेमावरून सीपीआयबद्दल शंका उपस्थित झाली.

या बैठकीनंतर एका महिन्यानंतर ऑक्टोबर १९६२ मध्ये राष्ट्रवादी विचारांच्या नेत्यांनी सीपीआयच्या प्रस्तावाला विरोध केला. मराठ्यांसाठी वेगळ्या राज्याच्या मागणीच्या उद्देशाने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या संसंदिय बोर्डाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट नेत्यांनी मॅकमोहन रेषेच्या भारताकडून करण्यात आलेल्या दाव्याचे समर्थन करण्यात आले. ते म्हणाले की, मॅकमोहन रेषा भारताची स्वाभाविक सीमारेषा आहे आणि त्यावर चीन ताकदीने दावा सांगते आहे.

जेव्हा ऑक्टोबर १९६२ मध्ये भारतावर चीनने आक्रमण केले, त्यावर एसए डांगे यांनी आपल्या पार्टीतील हजारो नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या अटकेसाठी नेहरुंना मदत केली. कारण वैचारिकतेने चीन पाठिशी उभे होते. जुलै १९६४ मध्ये असाही एक दिवस आला चीनला समर्थन देणारे विचारांतून १०० कम्युनिस्टांना वेगळी पार्टी तयार करून त्याची औपचारिक घोषणा केली. ही नवी पार्टीच असली पार्टी असल्याचे सांगितले. पण, निवडणुकीच्या रिंगणात या नव्या पक्षाने आपली ओळख ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) म्हणजेच सीपीआय (एम) या नावाने घोषणा करावी लागली.

व्हिडीओ पहा : कोल्हापुरात आदिमानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे