कोल्हापूर : विश्वास चरणकर
कालापानी आणि लिपूलेख मुद्द्यावरून भारत आणि नेपाळ या दोन राष्ट्रांमधील विवाद वाढतच चालला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे सातत्याने भारतविरोधी वक्तव्य करून आपल्या देशातील लोकांच्या भावना भडकावत आहेत. त्यातच रविवारी बिहारमधील सीतामढीजवळील जानकीनगर सीमेवर नेपाळी सैनिकांकडून गोळीबार करण्यात आला. यात एका भारतीयाचा मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे जखमी झाले. या घटनेमुळे दोन्ही देशांतील संबंधामध्ये आणखीनच कटुता आली आहे.
चीनच्या हातचे बाहुले बनलेले नेपाळी पंतप्रधान शर्मा हे भारताला डिवचण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीत. परंतु, त्यांना आणि नेपाळी जनतेला आफ्रिकन देश झाम्बियाकडून धडा घ्यायला हवा. तेथे वांशिक चळवळ जोर धरू लागली असून, त्यातून तणाव निर्माण होऊन 24 मे रोजी झाम्बियाची राजधानी लुसाकामध्ये तीन चिनी नागरिकांची हत्या करण्यात आली. अलीकडील काही वर्षांत महत्त्वाकांक्षी चीनने आफ्रिकन देशांना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोेजेक्टसाठी कोट्यवधी डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. झाम्बिया हा त्यापैकीच एक देश असून, त्यांनी घेतलेल्या एकूण परकीय कर्जापैकी 44 टक्के कर्ज चीनकडून घेतले आहे. जवळपास 280 चिनी कंपन्यांनी तेथे मोठमोठी गुंतवणूक केली असून, त्याच्या परिचलनासाठी जवळपास 22 हजार चिनी नागरिक झाम्बियामध्ये वास्तव्य करीत आहेत. या सगळ्या बाबींमुळे चीनची तेथील राजकारणात लुडबुड वाढली आहे. त्यामुळे तेथील जनता नाराज आहे. देशातील सरकार नावापुरती असून, खर्या नाड्या चीनच्या हातात आहेत. चीन आपल्याला गुलाम बनवत आहे, असे तेथील जनतेची भावना वाढत आहे. जे आज झाम्बियात होते आहे. तेच उद्या इतर आफ्रिकी आणि आशियातील छोट्या राष्ट्रांबाबत होऊ शकते.
झाम्बियातील परिस्थिती नेपाळला दिसत नसेल तर त्यांनी पाकिस्तानकडे पाहावे. भारताचा कट्टर हाडवैरी असलेला पाकिस्तान हा चीनचा जुना सहकारी आहे. चीन पाकिस्तानमध्ये 62 बिलियन डॉलर्स खर्चाचा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर उभारत आहे. याशिवाय चीनने पाकमध्ये इतर अनेक क्षेत्रांत गुंतवणूक केली आहे. शिवाय त्यांना सातत्याने लष्करी साहित्याची मदत करीत असतो. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने पाकला दिल्या जाणार्या आर्थिक मदतीत कपात केली आहे. त्यामुळे चीनने दिलेल्या मदतीवर आणि कर्जावरच हा देश आता जगतो आहे.
चिनी कंपन्यांनी पाकिस्तानमध्ये प्रचंड जाळे विस्तारले आहे. तेथील सत्ताधारी चीनचे प्यादे बनले आहेत. चीन हा आपल्या देशात साम्राज्य विस्तार करीत आहे, हे पाकच्या जनतेला कळते. परंतु, भारतविरुद्धच्या लढाईत चीनच आपल्याला तारू शकेल या आशेवर तेथील जनता सरकारच्या चीनधार्जिण्या धोरणांना विरोध करीत नाही.
पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही दिवसांत विजेच्या बिलात भरमसाट वाढ करण्यात आल्यामुळे जनतेत रोष निर्माण झाला होता. इम्रान खान सरकारने याचे कारण शोधण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने असा निष्कर्ष काढला की, बहुतांश वीज कंपन्या चीनच्या मालकीच्या असून, त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याने त्यांनी वीज दरात वाढ केली आहे. अशाच गोष्टी श्रीलंका, मालदिव, म्यानमार, बांगला देश आदी देशांतून पुढे येत आहेत. येथे विकासाच्या नावाखाली चीन आपली बाजारपेठ तयार करीत आहे.
चीनच्या आर्थिक साम्राज्यवादी धोरणाची ही एक झलक आहे. नेपाळच्या पंतप्रधानांनी यातून बोध घेणे गरजेचे आहे. परंतु, ते जाणून बुजून याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. एकीकडे साम्राज्यवादाच्या आसुरी आकांक्षेने जबडा पसरलेला चीन तर दुसरीकडे मोठ्या भावासारखा असणारा आणि नेहमीच मित्रत्त्वाचे संबंध जपणारा भारत यातून कोणाची निवड करायची याचा निर्णय आता नेपाळी जनतेला घ्यावा लागणार आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या छोट्या देशाला कोणापासून धोका आहे, हे जनतेने जाणले पाहिजे.
नव्या नकाशाने वाचवली खुर्ची
डावी विचारसरणीकडे झुकणारे के. पी. शर्मा ओली हे चीनचे समर्थक समजले जातात. भारतविरोधी प्रचार करूनच तेथील कम्युनिस्ट पार्टी सत्तेत आली आहे. परंतु, ओली यांना अलीकडे पक्षातूनच विरोध होत आहे. पुष्पकुमल दहल आणि माधव कुमार नेपाल या दोन नेत्यांनी ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी रेटून धरली होती. जनतेतही त्यांच्या कारभाराविषयी नाराजी होती. विरोधी पक्ष या गोष्टीचे भांडवल करून ओली यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करीत होता. नेमका त्याचवेळी भारताने लिंपूलेख येथील रस्त्याचे उद्घाटन केले. यावेळी ओली यांनी लिंपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हा प्रदेश नेपाळचा असून, भारताने तेथे कब्जा केला असल्याची आवई उठवली. प्रत्यक्षात भारत त्या भागात गेली चार वर्षांपासून रस्तेबांधणी करीत होता. त्यावेळी त्यांनी हरकत घेतली नाही. परंतु, रस्ता पूर्ण झाल्यावर नेपाळ जागा झाला. पंतप्रधान ओली यांनी या भागासह नेपाळचा नवीन नकाशा तयार केला, आणि संसदेत मंजुरीसाठी ठेवला. त्यामुळे देशात देशभक्तीची लाट तयार होऊन जनेतेच्या मनातील असंतोष शमला, विरोधी पक्षाचे मनसुबे असफल ठरले आणि पक्षातील विरोधकांनाही आपली तलवार म्यान करावी लागली. भारताने मानसरोवरसाठी तयार केलेल्या रस्त्याला विरोध करून ओली यांनी एका दगडात तीन पक्षी मारून आपली खुर्ची शाबूत ठेवली आहे. ओली यांनी आपली सत्ता अबाधित राखण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी केली. परंतु, याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दीर्घकालिन परिणाम होणार आहे, याचा त्यांना विसर पडला आहे.
सांप्रदायिक, आध्यात्मिक परंपरा एकच
भारत आणि नेपाळ हे दोन देश असले तरी दोघांचे आत्मे एकच असल्याचे म्हटले जाते. सीमेवरील अनेक भागांत दोन्ही देशांत रोटी-बेटीचे व्यवहार सुरू असतात. महायोगी गोरखनाथ यांनी स्थापन केलेल्या नाथपंथाच्या प्रभावातून पूर्व नेपाळमध्ये योगी मत्स्येन्द्रनाथ यांच्या योग परंपरेचा प्रभाव आढळून येतो. संत गोरखनाथ यांच्या प्रतापामुळेच गोरखा समाजाच्या राष्ट्र, जाती, भाषा, सभ्यता आणि संस्कृतीला प्रतिष्ठा मिळाली. तेव्हापासून नेपाळच्या शाही परिवाराने गोरखनाथ यांना आपले ईष्टदेवता म्हणून स्वीकारले होते. नेपाळ नरेशांनी आपल्या चलनी नाण्यावर श्री गोरखनाथ यांच्या चरण पादुका चिन्हांकित केल्या आहेत. याशिवाय या नाण्यांवर श्री श्री श्री गोरखनाथ अशी अक्षरेही कोरली आहेत. भारतातील गोरखनाथ मंदिराच्या मकर संक्रातीला होणार्या वार्षिक उत्सवाचा प्रसाद नेपाळच्या राजघराण्याकडूनच येतो. गोरखनाथ हे नेपाळी जनतेत राष्ट्रगुरू म्हणून पुजले जातात. दोन देशांमध्ये इतके सांस्कृतिक साधर्म्य क्वचितच आढळत असेल. परंतु, बदलत्या राजकीय ध्रुवीकरणात चीनच्या खेळीने नेपाळ भारतापासून दूर जात आहे.
ओली यांची मजबुरी काय
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मित्राच्या शत्रूला आपला शत्रू समजलेच पाहिजे असे काही बंधन नसते. एकमेकांचे दुश्मन असलेल्या दोन देेशांशी एखादा देश एकाच वेळी चांगले मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवू शकतो. यात भारतासारखे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही. बदलत्या राजकीय धु्रवीकरणात भारताने अमेरिकेशी जवळीक साधताना आपला जुना सहकारी रशियाच्या मैत्रीत दुरावा येणार नाही, याचीही काळजी घेतली आहे. तसेच इस्रायलशी मैत्री घट्ट करताना संयुक्त अरब अमिरातसारखे अरब राष्ट्र आपल्या विरोधात जाणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. असे असताना नेपाळचे पंतप्रधान चीनला खूश करण्यासाठी आपलाच भाऊबंद असलेल्या भारताच्या विरोधात उभे राहिले आहेत, यासाठी त्यांना कोणती मजबुरी आली आहे हे तपासले पाहिजे.
