तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्य पूर्वेतील धुमसत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, आता जगातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील सागरी मार्ग असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'च्या (होर्मुजची सामुद्रधुनी) नियंत्रणावरून अमेरिका आणि इराण आमनेसामने आले आहेत. या धोरणात्मक जलमार्गावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही देशांकडून वेगवेगळे दावे केले जात असून, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हा मार्ग सर्व देशांसाठी खुला असणे आवश्यक आहे. मात्र, या दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी व्यापाराला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इराण आणि ओमानच्या किनारपट्टीदरम्यान असलेला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा अत्यंत अरुंद आणि वळणावळाचा सागरी रस्ता आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून हा मार्ग जगातील सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्यापारी मार्ग मानला जातो. मध्य पूर्वेतील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गाने जगभरातील बाजारपेठांमध्ये पोहोचवला जातो. तथापि, २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने या जलमार्गावर आपला पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा केला. तेव्हापासून या भागातील जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाली असून, जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडू लागल्या आहेत.
सोमवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट लिहीत, आतापासून अमेरिका हीच 'होर्मुज सामुद्रधुनीची रक्षक' असेल, अशी घोषणा केली. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला इराणच्या 'रिव्होल्युशनरी गार्ड्स'ने तीव्र विरोध केला आहे. इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र यंत्रणेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या लष्करी दलाने स्पष्ट केले की, होर्मुजवर केवळ इराणचेच नियंत्रण आहे. जगाच्या दुसऱ्या टोकावरून आलेल्या कोणत्याही परकीय आणि अनधिकृत सैन्याला या भागात बेकायदेशीर हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही, असा इशारा इराणने दिला आहे.
१९८२ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायदा करारा (UNCLOS) नुसार, कोणत्याही देशाला आंतरराष्ट्रीय सागरी जलमार्गावर स्वतःची मक्तेदारी सांगता येत नाही. सर्व देशांच्या व्यापारी जहाजांना अशा आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून विनाअडथळा प्रवास करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. जरी अमेरिका आणि इराण या दोघांनीही या करारावर अधिकृत स्वाक्षरी केलेली नसली, तरी केंब्रिज विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय कायदा कार्यक्रमाचे संचालक मार्क वेलर यांच्या मते, हा नियम आता आंतरराष्ट्रीय परंपरेचा (Customary International Law) एक भाग बनला आहे. त्यामुळे जगातील प्रत्येक देशाला याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
संघर्षाच्या सुरुवातीला इराणने या मार्गावरून जाणाऱ्या काही जहाजांवर हल्ले केले होते, तर काही प्रकरणांमध्ये सुरक्षित प्रवासाच्या बदल्यात पैशांची मागणी केली होती. या भीतीपोटी अनेक जहाजांनी हा मार्ग बदलला. गेल्या महिन्यात झालेल्या युद्धबंदीनंतर इराणने नवीन फतवा काढत, सर्व जहाजांना नव्याने स्थापन केलेल्या 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑथॉरिटी'मध्ये नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे, जेणेकरून जहाजावरील कर्मचारी आणि मालाची तपासणी करता येईल. तसेच जहाजांना ओमानच्या किनारपट्टीऐवजी इराणच्या किनारपट्टीवरून जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या भागात इराणने समुद्रात सुरुंग पेरल्याचे वृत्त असून, यामुळे वाहतूक कमालीची मंदावली आहे. ब्रिटनच्या 'युके मॅरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटर'च्या अहवालानुसार, २५ जूननंतर ओमाननजीकच्या सागरी भागात तब्बल ६ जहाजांवर हल्ले झाले असून, यामागे इराणचाच हात असल्याचा संशय आहे.
अमेरिकेच्या दाव्यानुसार, गेल्या महिन्यात झालेल्या तात्पुरत्या करारामध्ये होर्मुज जलमार्ग सामान्य वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करण्याचे ठरले होते, जेणेकरून अंतिम तोडगा निघेपर्यंत व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरू राहील. मात्र, इराणचा दावा वेगळा आहे. या करारातील एका अटीनुसार इराणला जहाजांच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळतो, असे इराणचे म्हणणे आहे. जर आम्ही ६० दिवसांपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारत नाही, तर जहाजांच्या संचालनाचे नियम ठरवणे हा आमचा अधिकार आहे, अशी भूमिका इराणने घेतली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी एक धक्कादायक घोषणा केली. होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या मालावर अमेरिका २० टक्के शुल्क (टोल) आकारणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संवेदनशील सागरी क्षेत्रात सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची वसुली या शुल्कातून केली जाईल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेने नेहमीच सागरी मार्गांवरील अशा शुल्काला विरोध केला असल्याने ही भूमिका अनपेक्षित मानली जात आहे. यापूर्वी इराणनेही प्रति जहाज २० लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारण्याचे संकेत दिले होते.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर उपरोधिक टिप्पणी करताना लिहिले की, जर एखादा देश होर्मुजमध्ये जहाजांना सुरक्षा पुरवत असेल, तर त्याला त्याचा मोबदला मिळायला हवा. परंतु, २० टक्के शुल्क अत्यंत जास्त असून, इराण यापेक्षा अधिक 'वाजवी' व्यवस्था करेल, असा टोला त्यांनी लगावला.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे तज्ज्ञ मार्क वेलर यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांकडून केवळ तेव्हाच शुल्क आकारले जाऊ शकते, जेव्हा त्यांना पायलट सेवा किंवा प्रत्यक्ष सुरक्षा पुरवली जात असेल. उदाहरणार्थ, मॅगेलन सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना चिली देश सुरक्षा आणि पायलट सेवा देतो, ज्याच्या बदल्यात तो शुल्क आकारतो. मात्र, केवळ कमाईच्या उद्देशाने प्रति जहाज २० लाख डॉलर्स किंवा २० टक्के इतके प्रचंड शुल्क आकारणे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन ठरेल.
संयुक्त राष्ट्रांची सागरी सुरक्षा एजन्सी 'आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना' (IMO) ने स्पष्ट केले आहे की, ते अमेरिकेच्या अधिकृत प्रस्तावाची वाट पाहत आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून केवळ प्रवास करण्यासाठी कोणताही टोल किंवा शुल्क आकारण्यास संघटनेचा आधीपासूनच विरोध आहे आणि तो कायम राहील.
एकंदरीत पाहता, होर्मुज सामुद्रधुनीचा हा वाद आता केवळ एका सागरी मार्गापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो अमेरिका आणि इराणमधील सामरिक, लष्करी आणि आर्थिक वर्चस्वाचा मुख्य आखाडा बनला आहे. हा वाद आणखी चिघळल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
