वॉशिंग्टन : भारत आणि इतर ५९ देशांची धोरणे आणि कृती अमेरिकन व्यापारावर अन्यायकारक दडपण आणत आहेत. भारतासह ५४ देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंच्या आयातीवर प्रभावी बंदी घालण्यात अपयश मिळवले आहे, असे सांगून अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी या देशांवर अतिरिक्त १२.५ टक्के कर लावण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेच्या १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील 'कलम ३०१'अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, भारत आणि इतर ५९ देशांची धोरणे आणि कृती अमेरिकन व्यापारावर अन्यायकारक दडपण आणत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर व्यापारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याचे ग्रीर यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
ग्रीर यांच्या मते, जागतिकस्तरावर सक्तीच्या मजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी अशा आयातीवर बंदी घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे बाजारात अयोग्य स्पर्धा निर्माण होते आणि प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचे नुकसान होते. ज्या देशांनी यापूर्वीच अशा आयातीवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यांच्यावर १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लावले जाऊ शकते. तर, भारतासह ज्या देशांमध्ये अशी कोणतीही प्रभावी व्यवस्था नाही, त्यांच्यावर १२.५ टक्के इतका मोठा अतिरिक्त कर लादला जाण्याची शक्यता आहे.
भारत-अमेरिका चर्चेदरम्यान धक्का
भारत आणि अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी नवी दिल्लीत द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत तीनदिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठक घेत असतानाच हा खुलासा पुढे आला आहे. या यादीत भारताव्यतिरिक्त चीन, बांगला देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, जपान आणि सौदी अरेबिया यासारख्या प्रमुख देशांचाही समावेश आहे. कापड आणि कपडे उद्योगासाठी अमेरिकेने एका वेगळ्या यंत्रणेचा प्रस्ताव दिला आहे.
