अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम झाला असून, त्याचा नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी 50 देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न सुरू केले आहेत. या देशांनी व्हाईट हाऊसशी संवाद साधला असून, त्यावर चर्चा चालू असल्याचा दावा व्हाईट हाऊसने केला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उच्च प्रतिपूर्ती शुल्क लादल्यामुळे. चीन, युरोपियन युनियन, भारत, मेक्सिको आणि इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेला योग्य आर्थिक फायदे मिळेपर्यंत कोणत्याही देशाशी व्यापाराच्या वाटाघाटी होणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यांनी या माध्यमातून चीनवर दबाव टाकला आणि अमेरिकेच्या उद्योगांना अधिक फायदे मिळण्यासाठी उद्योगांसाठी संरक्षणात्मक धोरण लागू केले. यासोबतच, ट्रम्प यांनी एनएएफटीए करार बदलून यूएसएमसीए करार केला.
अमेरिकेच्या प्रतिपूर्ती शुल्कामुळे 50 देशांनी व्हाईट हाऊसशी संपर्क साधला असून, त्यावर चर्चा करत आहेत. अशा परिस्थितीत, जागतिक व्यापारावर होणार्या या ताणतणावामुळे अनेक देश एकत्र येऊन, व्यापारावर होणारे टॅरिफचे परिणाम कमी करण्यासाठी समंजस वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारण्याचा विचार करत आहेत.
अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे चीन, कॅनडा, मेक्सिको, भारत, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की, अझरबैजान, मलेशिया आणि इतर राष्ट्रांनी व्हाईट हाऊसशी संपर्क साधल्याचा समावेश आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या आयातीवर 26% टॅरिफ लावल्याने जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. चीन, कॅनडाने अमेरिकन आयातीवर कर लादून जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने मात्र सावध पवित्रा घेतला असून, अमेरिकन आयातीवर कोणताही कर न लादण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. ट्रम्प यांनी मागील आठवड्यात स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशामधील एका महत्त्वाच्या तरतुदीवर भारत सरकार भर देत आहे. भारत आणि अमेरिकेतील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारात चांगली प्रगती झाली असून, गेल्या महिन्यात या करारासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांवर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले आहे. भारताने ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी हार्ले-डेव्हिडसन बाईक्सवरील आयात शुल्क 50% वरून 40% पर्यंत कमी केले आहे. तसेच अमेरिकन टेक कंपन्यांवर लागू असलेला ‘गूगल टॅक्स’ ही हटवण्यात आला आहे.
