नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : रशियन तेल खरेदीबद्दल लागू केलेले दंडात्मक 25 टक्के शुल्क मागे घेत असल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. भारत आणि अमेरिकेतील नवीन व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून शनिवारपासून (दि. 7) या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
भारताने रशियन तेलाची आयात थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे. सोबतच भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारांतर्गत वॉशिंग्टनसोबत आर्थिक व संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या वचनबद्धतेनंतर अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तेलखरेदी न करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार शनिवारपासून (12.01 मि) रशियन तेलखरेदीसाठी लागू केलेले 25 टक्के शुल्क मागे घेण्यात आले आहे. पुढील दशकभरात भारत अमेरिकेकडून ऊर्जा संसाधनांची आयात वाढवणार असून संरक्षण सामग्रीची खरेदीही करणार असल्याचे यात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी अमेरिकेने दंडात्मक शुल्कवाढीसह भारतावर 50 टक्के शुल्क लागू केले होते. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराबात घोषणा झाल्यानंतर भारतावरील रशियन शुल्क संपूर्ण मागे घेण्यात आले आहे. तर 25 टक्के कर 18 वर आणला गेला आहे. लवकरच तो लागू केला जाणार आहे. अमेरिकेने स्वतंत्रपणे काढलेल्या पत्रकात काही विमाने आणि त्यांचे सुटे भागांवरील शुल्क माफ केले जाणार आहे. त्याचा फायचा भारतीय निर्यातदारांना होईल.
भारताला 500 अब्ज डॉलरची खरेदी बंधनकारक
भारताला पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर मूल्याची खरेदी करावी लागेल. त्यात कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, कोकिंग कोलपासून विविध ऊर्जा संसाधनांचा समावेश होतो. याशिवाय विमाने, विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तांत्रिक उत्पादनांची खरेदी करावी लागेल.
करारांची व्याप्ती आणखी वाढणार
नवी दिल्ली : देशातील उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी भारताने विविध देशांशी व्यापार करार करण्याचा धडाका लावला आहे. अमेरिकेशी अंतरिम करार मार्गी लागल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू, युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन आणि श्रीलंका यांच्याशी व्यापार करारांवर वाटाघाटी करत आहे. याशिवाय आसियान व दक्षिण कोरियासोबतच्या विद्यमान करारांचा आढावा घेतला जात आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये 200 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित : मंत्री अश्विनी वैष्णव
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेमध्ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिटस् (जीपीयू) डेटा सेंटर्समध्ये वापरली जाणारी उत्पादने यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यापार वाढेल. भारतातही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्र उद्योगात येत्या काही महिन्यांत गुंतवणूक 200 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार करेल, अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
भारतीय निर्यातदारांना फायदा
नवीन कररचनेनुसार भारतीय उत्पादनांवर 18 टक्के कर लागू होईल. भारताचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या देशांवर 19 ते 20 टक्के कर आहे. कापड, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू, दागिने यांसारखी श्रमकेंद्री उत्पादने, रसायने आणि यंत्र निर्यातीसाठी याचा फायदा होईल.
