पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ऑनलाईन सर्च आणि जाहिरातींवर असलेली 'गुगल'ची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेतील कायदा विभाग काही कठोर निर्णय घेणार आहे. यामध्ये गुगल या कंपनीचे विभाजन करण्यात येऊ शकते. विशेष करून 'गुगल'ला क्रोम आणि अँड्रॉईड या दोन प्रॉडक्टमधील गुंतणूक काढून घेण्याचे आदेश अमेरिका देऊ शकते. (Google Antitrust Verdict)
५ ऑगस्ट २०२४ला न्यायमूर्ती अमित मेहता यांनी गुगलने बेकायदेशीररीत्या ऑनलाईन सर्च आणि जाहिरातींवर मक्तेदारी निर्माण केली आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. हा निकाल दिल्यानंतर अमेरिकेचा कायदा विभाग गुगलची ही मक्तेदारी संपवण्यासाठी काय उपाय करता येतील याचा विचार करत आहे, असे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीत म्हटलेले आहे.
अमेरिकेत मक्तेदारीविरोधातील कायदे Antitrust Act म्हणून ओळखले जातात, तसेच हे कायदे कठोर आहेत. न्यायमूर्ती अमित मेहता यांनी दिलेला निकाल हा सरकारचा मोठा विजय मानला जात आहे. (Google Antitrust Verdict)
सरकार ज्या उपाययोजनांचा विचार करत आहे, त्यातील सर्वांत कठोर उपाय असू शकतो तो म्हणजे गुगल कंपनीचे तुकडे करणे. सरकार गुगलला काही महत्त्वाच्या व्यवसायातून गुंतवणूक काढून घेण्याच्या सूचना देऊ शकते. यामध्ये अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टम आणि क्रोम वेब ब्राऊजर यांचा समावेश असू शकतो. या दोन प्रॉडक्टमुळे गुगलने तंत्रज्ञान क्षेत्रात फार मोठी मक्तेदारी निर्माण केलेली आहे. निव्वळ अँड्रॉईडचा विचार केला तर ही ऑपरेटिंग सिस्टम जगातील २.५ अब्ज मोबाईलवर कार्यरत आहेत.
गुगलला सर्वाधिक नफा मिळवून देणारे साधन म्हणजे गुगल अॅडवर्ड होय. २०२०मध्ये गुगलने यातून १०० अब्ज डॉलरचा व्यवसाय केला होता. हा व्यवसायही गुगलला विकावा लागू शकतो.
गुगलने जो व्यवसाय आणि मक्तेदारी उभी केली आहे, त्याच्या मुळाशी डेटा हेच साधन आहे. अमेरिकेचा कायदा विभाग गुगलला प्रतिस्पर्ध्यांशी जास्तीजास्त डेटा शेअर करण्याची सक्ती करू शकते. त्यामुळे मायक्रोसॉफ्ट बिंग, डकडक गो या सर्च इंजिनना गुगलला डेटा द्यावा लागू शकतो. (Google Antitrust Verdict)
गुगलने सॅमसंग आणि अॅपल या मोबाईल बनवणाऱ्या कंपन्यांना पैसे दिल्याचे न्यायमूर्ती मेहता यांनी निकालात म्हटले आहे. गुगलचे सर्च इंजिन मोबाईलमध्ये डिफॉल्ट दिसावे म्हणून या दोन कंपन्यांना २६ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम दिली असल्याचे उघडकीस आले आहे.
