Donald Trump
नवी दिल्ली: "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माझे अत्यंत चांगले मित्र आहेत. भारताने अनेक वर्षे व्यापारात अमेरिकेचा फायदा घेतला, मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे उलट झाली असून अमेरिका भारताकडून भरपूर पैसे कमावत आहे," असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. वॉशिंग्टन येथील 'ओव्हल ऑफिस'मध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी मोदींचे कौतुक केले, तसेच भारत आणि अमेरिकेत लवकरच एका महत्त्वपूर्ण व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब होईल, असे संकेतही दिले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी असंतुलनाचा फायदा भारताला मिळत होता, मात्र आता हे चित्र बदलल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. भारत पूर्वी अमेरिकन उत्पादनांवर भरमसाठ शुल्क आकारत होता, परंतु आता दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि जुने वाद मिटवण्यासाठी वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, १ ते ४ जून दरम्यान नवी दिल्लीत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये चार दिवसांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. 'युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह'च्या मुख्य वाटाघाटीकारांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भारतीय अधिकाऱ्यांशी वस्तूंचा व्यापार, सीमाशुल्क प्रक्रिया, व्यापार सुलभता आणि आर्थिक सुरक्षा सहकार्य यांवर सविस्तर चर्चा केली. दोन्ही बाजूंनी ही चर्चा सकारात्मक असल्याचे म्हटले असून, लवकरच एका परस्पर फायदेशीर अंतरिम व्यापार करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सांगितले की, "व्यापार कराराची बोलणी आता अंतिम टप्प्यात असून केवळ काही मोजकेच मुद्दे शिल्लक आहेत." दुसरीकडे, भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनीही बहुतांश मुद्द्यांवर तोडगा निघाल्याचे स्पष्ट केले आहे. कराराचा पहिला टप्पा जाहीर करण्यापूर्वी शिल्लक तपशीलांना अंतिम रूप देण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
एकीकडे व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असतानाच, ट्रम्प प्रशासनाकडून भारतासह जगातील ६० देशांतून होणाऱ्या आयातीवर १२.५% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योग जगतात चिंतेचे वातावरण आहे.
अमेरिकेच्या 'ट्रेड ॲक्ट १९७४' मधील 'सेक्शन ३०१' अंतर्गत एक नवीन प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित उत्पादनांच्या आयातीवर यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या प्रस्तावानुसार, ज्या देशांनी अशा आयातीवर निर्बंध घातले नाहीत, त्यांच्यावर १२.५% पर्यंत शुल्क लावले जाऊ शकते. या चौकशीच्या कक्षेत भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्या मते, सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तू अमेरिकन कामगारांसाठी असमान स्पर्धा निर्माण करतात. दरम्यान, या संभाव्य शुल्काची अनिश्चितता असली, तरीही नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन या दोन्ही बाजूंनी लवकरच अंतरिम व्यापार करार यशस्वी होईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे.
