पुढारी ऑनलाईन डेस्क: पाकिस्तानच्या आण्विक क्षेपणास्त्र तयार करण्याच्या कार्यक्रमाला अमेरिकेने मोठा झटका दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने कठोर पावले उचलताना क्षेपणास्त्र विकासशी संबंधित पाकिस्तानातील 7 कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादले आहेत.
अमेरिकेच्या उद्योग आणि सुरक्षा विभागाने (BIS) 13 पेक्षा जास्त पाकिस्तानी कंपन्यांना आपल्या देखरेख यादीत समाविष्ट केले आहे. अण्वस्त्रविषय़क धोकादायक उपक्रमांत सहभाग असल्याचा या कंपन्यांवर संशय आहे.
तसेच अमेरिकेने पाकिस्तानच्या इतर 7 कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत. कारण या 7 कंपन्या पाकिस्तानच्या बॅलेस्टिक मिसाईल कार्यक्रमास मदत करत होत्या. या कंपन्या अमेरिकेची सुरक्षितता आणि परराष्ट्र धोरणासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
अमेरिकेने नुकत्याच निर्यात प्रशासन नियमांमध्ये (EAR) केलेल्या बदलांनंतर या कडक कारवाईची सुरुवात केली. याचा परिणाम चीन, पाकिस्तान, इराण, दक्षिण आफ्रिका आणि UAE यांसारख्या देशांमधील जवळपास 70 कंपन्यांवर झाला आहे.
ज्या कंपन्या अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाशी संबंधित आहेत त्यात ब्रिटलाइट इंजिनियरिंग, इंटेनटेक इंटरनॅशनल, इंट्रालिंक इनकॉर्पोरेटेड, प्रोक मास्टर, रहमान इंजिनियरिंग अँड सर्व्हिसेस इत्यादी कंपन्यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेने म्हटले आहे की, या पाकिस्तानी कंपन्या अमेरिकेची सुरक्षितता आणि परराष्ट्र धोरणाला हानी पोहचवणाऱ्या आहेत. आता या कंपन्यांना अमेरिकेचे तंत्रज्ञान मिळवणे कठीण होईल. जर या कंपन्यांना अमेरिकेकडून काही वस्तू खरेदी करायच्या असतील किंवा अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा असेल, तर त्यांना अतिरिक्त परवाना लागेल.
पाकिस्तानातील ज्या कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत त्यामध्ये बिजनेस कन्सर्न, ग्लोबल ट्रेडर्स, लिंकर्स ऑटोमेशन या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या इस्लामाबाद, कराची, लाहोर, फैसलाबाद आणि वाह कॅंटोन्मेंट सारख्या शहरांमध्ये असून त्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावत होत्या.
पाकिस्तानने अमेरिकेच्या या निर्बंधांवर तीव्र टीका केली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते शफकत अली खान यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय अनियंत्रित आणि राजकीय विचारधारेतून प्रेरित आहे.
अमेरिकेचा हा निर्णय जागतिक व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या नियमांच्या विरोधात आहे. हे तंत्रज्ञान पाकिस्तानच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे पाकिस्तानला त्या तंत्रज्ञानांपर्यंत पोहोचण्यास अडचणी येतील.
दरम्यान, 2021 मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सैन्याने माघार घेतल्यानंतर पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.
