वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेत गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी निवासाचा (ग्रीन कार्ड) मार्ग उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘ईबी-५’ इमिग्रंट इन्वेस्टर प्रोग्राम अंतर्गत अर्ज शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवा विभागाने (यूएससीआयएस) २९ सप्टेंबरला अंतिम नियम जाहीर केला असून, नवे शुल्क ३० नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. या बदलाचा भारतीय गुंतवणूकदारांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
‘ईबी-५’ कार्यक्रमांतर्गत पात्र व्यावसायिक उपक्रमात गुंतवणूक करून किमान १० पूर्णवेळ रोजगार निर्माण करणे आवश्यक असते. सध्या पात्र व्यवसायासाठी १०.५ लाख डॉलर, तर टार्गेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी ८ लाख डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. गुंतवणूकदारासोबत त्याचा जोडीदार आणि पात्र मुलेही ग्रीन कार्डसाठी पात्र ठरू शकतात.
अर्ज शुल्कात मोठी वाढ
स्वतंत्र गुंतवणूकदारांसाठी फॉर्म I-526चे शुल्क ३,६७५ डॉलरवरून ७,६१५ डॉलर होणार आहे. प्रादेशिक केंद्रामार्फत गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी I-526ई चे शुल्क ३,६७५ डॉलरवरून ७,८५० डॉलर करण्यात आले आहे. या अर्जांवर ७५ डॉलरचे अतिरिक्त तंत्रज्ञान शुल्कही लागू होईल. ग्रीन कार्डवरील अटी हटवण्यासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या Form I-829 चे शुल्क ३,७५० डॉलरवरून ५,००० डॉलर होणार आहे. प्रादेशिक केंद्रांसाठी शुल्कवाढ आणखी मोठी आहे. I-956 अर्जाचे शुल्क १७ हजार ७९५ डॉलरवरून ४४ हजार ११५ डॉलर, तर I-956F चे शुल्क १७ हजार ७९५ डॉलरवरून ४२ हजार ६७५ डॉलर होईल.
भारतीयांसाठी आव्हान
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी शुल्कवाढीबरोबरच व्हिसा उपलब्धतेचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अमेरिकी परराष्ट्र विभागाने जून २०२६ मध्ये सांगितले होते की, आर्थिक वर्ष २०२६ भारतासाठी उपलब्ध ‘ईबी-५’ अनारक्षित व्हिसांची संख्या पूर्ण झाली होती. आर्थिक वर्ष २०२७ सुरू झाल्यानंतर, म्हणजे १ ऑक्टोबरपासून, नव्या वार्षिक मर्यादेनुसार व्हिसा जारी करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले होते. ‘ईबी-५’ कार्यक्रमाची सुरुवात १९९० मध्ये अमेरिकेत गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आली. मात्र, भारतीय अर्जदारांची वाढती मागणी आणि वार्षिक व्हिसा मर्यादांमुळे या मार्गावर प्रतीक्षेची स्थितीही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नव्या शुल्कवाढीमुळे अमेरिकेत गुंतवणूक करून ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छिणाऱ्या भारतीय कुटुंबांचा एकूण खर्च वाढणार आहे.
