अमेरिकेत नव्याने सादर झालेल्या एका विधेयकामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसह आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये, विशेषतः सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथ्स (एसटीईएम) क्षेत्रात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रस्तावित विधेयकानुसार योजना रद्द होणार आहे. ओपीटीमुळे विद्यार्थ्यांना पदवी मिळाल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत अमेरिकेत राहून काम करण्याची सुविधा होती. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकेतील 3 लाख विद्यार्थ्यांच्या नोकर्यांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
या प्रस्तावामुळे हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ शकते. भारत हा 2023-2024 शैक्षणिक वर्षात अमेरिकेतील सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी पुरवठादार देश ठरला आहे. 2024 अहवालानुसार 3,31,602 भारतीय विद्यार्थी सध्या अमेरिकेत आहेत. तत्पूर्वीच्या वर्षापेक्षा ही संख्या 23 टक्क्यांनी जादा आहे. त्यापैकी सुमारे 97,556 विद्यार्थी ओपीटी कार्यक्रमात सहभागी झाले होत. यावर्षी या योजनेत 41 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली आहे.
ओपीटी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना पदवी मिळाल्यानंतर एका वर्षासाठी अमेरिकेत नोकरी करण्याची संधी मिळते, तर एसटीईएममध्ये पदवीधरांना दोन वर्षांची वाढ मिळते. परंतु, हे विधेयक पास झाल्यास ओपीटीची सुविधा अचानक बंद होऊ शकते आणि विद्यार्थ्यांना पर्यायी व्हिसा न मिळाल्यास त्वरित अमेरिका सोडावी लागू शकते.
ओपीटी अंतर्गत अमेरिकेत नोकरी करीत असलेल्या असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आता एच-1 बी व्हिसासाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यासाठी अनेक अमेरिकन आणि भारतीय आयटी कंपन्या प्रायोजकत्व देतात. लॉटरीमध्ये हा व्हिसा मिळणार आहे. हा व्हिसा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना काम करण्याची संधी मिळू शकते.
हे विधेयक ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरविरोधी धोरणांचा एक भाग असल्याचे म्हटले जात असून, यामुळे अमेरिकेत शिकत असलेल्या एफ -1 आणि एम-1 व्हिसाधारकांमध्ये प्रचंड चिंता पसरली आहे. विशेषतः भारतीय विद्यार्थ्यांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नवी विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण होताच अमेरिकेतून परत जावे लागेल. ही परिस्थिती पाहता अनेक विद्यार्थी आता कॅनडा, युरोपियन देश यांच्याकडे शिक्षण व नोकरीसाठी वळण्याचा विचार करत आहेत, जिथे पदवी घेतल्यानंतर स्थिर आणि सुस्पष्ट रोजगार संधी उपलब्ध आहेत.
